इजरायल र प्यालेस्टाइनको हिंसाको इतिहास

पृष्ठभूमिः

• ईसापूर्वः इजरायलका राजा सुलेमानले जेरूशलेममा यहूदीहरूका लागि एउटा मन्दिर बनाएका थिए । त्यसबेला यो उनीहरूको लागि सबैभन्दा पवित्र क्षेत्र बनेको थियो । त्यो साम्राज्य निर्माणको समय थियो । त्यस मन्दिरलाई नष्ट गर्न मिश्र र पछि रोमनहरूले जेरूशलेममाथि आक्रमण गरे । ईसापूर्व ७० वीसीमा रोमनले जेरूशलेम क्षेत्रमा बनाइएको पुनः र्निमित मन्दिरहरु ध्वस्त पारे । यी शताब्दीहरूमा यहूदी मानिसहरू ठूलो संख्यामा यो क्षेत्र छाडेर भागे ।
• सातौं शताब्दी: इस्लामिक खलीफाट सेनाले जेरूशलेमलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । शताब्दीयौंसम्म यहूदीहरूको यो क्षेत्र छोडेर जानेक्रम जारी रह्यो । उनीहरु युरोप, विशेष गरी जर्मनी र वरपरका क्षेत्रहरुमा विस्थापित भए, जर्मनी वरपरका क्षेत्रहरुमा यहूदीहरूको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या पुग्यो ।
• पहिलो विश्वयुद्ध पश्चातः युद्धमा जर्मनीको पराजय (१९१४-१९) पश्चात जर्मनीमा एडोल्फ हिटलरको उदय भयो जसले देश पराजित हुनुमा यहूदीहरूलाई दोष दिए । उनले जर्मनीको विस्तार गरे र यहूदीहरू आफूले नियन्त्रण गरेको क्षेत्रहरूमा सताए । युद्धपश्चात बेलायतले उनीहरु बस्नको बन्दोबस्तका लागि प्यालेस्टाइन र ट्रान्स-जोर्डन (इजरायल, वेस्ट बैंक र गाजा लगायतका क्षेत्रहरू) दियो । इजरायलमा यहूदी आप्रवासको गति बढ्यो ।
• नोभेम्बर २, १९१७ मा, बेलायतका तत्कालीन विदेश सचिव, आर्थर बाल्फरले ब्रिटिश यहूदी समुदायका एक व्यक्तित्व लियोनेल वाल्टर रोथस्चाइल्डलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा बेलायती सरकार “यहूदी जनताका लागि प्यालेस्टाइनमा राष्ट्रिय घरको स्थापना” र “यस उद्देश्यको उपलब्धि” लाई सहजीकरण गर्न प्रतिबद्ध भन्ने कुरा जनाएर बालफर घोषणा गरेका थिए ।
• १९ औं शताब्दी: यहूदीहरू इजरायल वा प्यालेस्टाइनमा फर्किने अपिलको साथ जियोनिस्ट आन्दोलनको थालनी भयो ।
• विश्वयुद्धपश्चात् दोस्रो (१९३९-४५): अमेरिका र बेलायतको सहयोगमा यहूदीहरूले १९४८ मा इजरायल राज्यको स्थापना गरे । प्यालेस्टाइनबाट छुट्टै राज्य निर्माण गर्न यहूदीहरूले अरबीहरूसँग सम्झौता गर्न असफल भएपछि यो राज्यको स्थापना भएको थियो ।
• १९४८: बेलायतको ब्यवस्थापन समाप्त भएपछि र उसले आफ्नो नियन्त्रण हटाएपछि पहिलो इजरायल-अरब युद्ध सुरु भयो । अरब देशहरू प्यालेस्टाइनको पक्षमा थिए तर युद्ध इजरायलको पक्षमा टुङ्गीयो, युद्धमा उसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको थियो र उसले यो देशको लागि ठूलो क्षेत्र नियन्त्रण गर्‍यो । यो युद्धमा अनुमानित ७ लाख प्यालेस्टाइनले आफ्नो घर गुमाए र शरणार्थी भए ।
• १९५६: दोस्रो इजरायल-अरब युद्ध इजिप्टले सुएज नहरलाई राष्ट्रियकरण गर्ने घोषणा गरेपछि सुरु भयो । यो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हो । इजरायलले इजिप्टमा आक्रमण गर्‍यो, यसमा उसलाई ब्रिटेन र फ्रान्सको समर्थन थियो । युएस र पूर्व युएसएसआरले युद्ध समाप्त गर्न एउटा सम्झौता गरेपश्चात युद्ध समाप्त भयो ।
• १९६४:  प्यालेस्टाइनले इजरायलको विरूद्ध संघर्ष गर्नका लागि प्यालेस्टाइन लिबरेशन संगठन (पीएलओ) अन्तर्गत संगठित गर्‍यो ।
• १९६७: ६-दिने युद्ध भयो जसमा इजरायलले इजिप्ट, जोर्डन र सिरियालाई हरायो । इजरायलले गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, सिनाई प्रायद्वीप, गोलन हाइट्स र पूर्वी जेरूसलमललाई आफ्नो नियन्त्रण लियो । यिनै ठाउँबाट हिंसाको सिलसिला सुरु भयो । यो हिँसाबाट २.५० लाख भन्दा बढी प्यालेस्टिनी विस्थापित भएका थिएका थिए ।
• १९७३: अरब राष्ट्रहरूले इजरायलमाथि आक्रमण गर्न एउटा गठबन्धनको निर्माण गरे । अरब राष्ट्रहरु घाटामा परेको थिए । यो युद्धले ठुलो तेलको संकट निम्त्यायो ।
• १९८७: पहिलो प्यालेस्टिनी इन्टिफाडा सुरु भयो। इन्टिफाडा भनेको विद्रोह हो । गाजा, वेस्ट बैंक र इजरायल भित्र वर्षौंसम्म प्रदर्शन र झडपहरू जारी रह्यो । इन्टिफाडाको समयमा धेरै मानिसहरू मरे र घाइते भए ।
• १९९४: एउटा अनुगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, इजरायल र पीएलओबीच भएको यो सम्झौतालाई काइरो सम्झौता भनिन्छ । सम्झौताले प्यालेस्टाइनलाई वेस्ट बैंक र गाजामा क्षेत्रको प्रशासनिक मामिलाहरूको जिम्मा दियो तर वेस्ट बैंकमा इजरायली बसोबासको प्रश्न, र जेरूशलेमको स्थिति समाधान हुन सकेन । इजरायल र प्यालेस्टाइन दुबैले जेरूशलेमलाई आफ्नो भावी राजधानीको रूपमा हेरे ।
• १९९५: इजरायलका प्रधानमन्त्री यित्जक रविनको हत्या भयो । हत्यामा प्यालेस्टाईनी अधिकारीहरुलाई दोष लगाइयो ।
• २०००: दोस्रो प्यालेस्टिाइनी ईन्टिफाडा सुरु भयो । इजरायली कट्टरपन्थी एरियल शेरोनले दुबै मन्दिर माउन्ट र अल-अक्सा  क्षेत्रको परिसरमा भ्रमण गरेपछि त्यसले हिंसात्मक रुप लियो ।
• २००२: प्यालेस्टाइन आतंकवादी समूह हमासले पहिलो ठूलो आत्मघाती हमला गर्‍यो जसमा कम्तिमा ३० इजरायलीले ज्यान गुमाए । इजरायलले त्यसपछि वेस्ट बैंकको धेरै हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन अपरेसन चलायो ।
• २००६: गाजामा हमासले चुनाव जित्यो र फतह पार्टीको राजनीतिक चुनौतीको रूपमा उदायो । वेस्ट बैंकमा उसले जितेको थियो ।
• इजरायलले गाजामा २००८, २०१२, २०१४ र २०२१ मा चारवटा लामो अवधिको सैन्य आक्रमणहरू गरेको थियो । जसको असरवाट बालबालिकाहरू सहित हजारौं प्यालेस्टिनीहरू मारिनुका साथै दशौं हजार घर, विद्यालय र कार्यालय भवनहरू ध्वस्त भएका थिए । २००८ को आक्रमणमा फस्फोरस ग्यास जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबन्धित हतियारको प्रयोग समावेश थियो । २०१४ मा ५० दिनको अवधिमा चलेको युद्धमा १४६२ नागरिकहरू र ५०० बालबालिकाहरू सहित २१०० भन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु भएको थियो । इजरायलीहरूले अपरेशन प्रोटेक्टिभ एज भनिने आक्रमणको क्रममा करिब ११,००० प्यालेस्टाइनीहरू घाइते भएका थिए, २०,००० घरहरू ध्वस्त भएका थिए र आधा लाख मानिसहरू विस्थापित भएका थिए ।

पछिल्लो परिवेश

• Oct 07 शनिबार बिहानै हमासले गाजापट्टिमाथि इजरायली अतिक्रमण तथा नाकाबन्दी विरुद्ध अपरेशन Al-Asqa Flood भन्दै गाजानजिकका इजरायली बस्तीमा ठुलो मात्रामा मिसाइल प्रहार गर्दै एक साथ भूमि, हवाई तथा समुद्रबाट आक्रमण गरेपछि १२०० भन्दा बढी इजरायलीको ज्यान गैसकेको छ भने करिब ३ हजार घाइते भएका छन् । साथै सयौँलाई हमास विद्रोहीले बन्दी बनाएका छन ।
• हमासबाट भयानक आक्रामण भएपछि इजरायली पक्षबाट युद्धको घोषणा गर्दै प्रतिउत्तरमा गाजा क्षेत्रमा ठुला हवाई आक्रमण गर्दै निरन्तर मिसाइल प्रहारबाट करिब ११ सय प्यालेस्टाइनहरुको मृत्यु भएको छ भने करिब ५ हजार घाइते भएका छन् । इजरायलबाट निरन्तररुपमा गाजा क्षेत्रमा आक्रमण जारी रहेको छ ।
• इजरायलका रक्षामन्त्रीले सम्पूर्ण गाजा पट्टी कब्जा गर्न आदेश दिएपश्चात इजरायल र हमासबीच जारी युद्धको चौथो दिन Oct 11 मा इजरायली सेनाले गाजाको सिमानामा कब्जा गरेको घोषणा गरेको छ । जवाफमा हमासले इजरायलले कब्जामा लिएका बन्धकहरूलाई मार्ने धम्की दिएको छ । युद्धले भयानक मानवीय संकट निम्त्याउने स्थिति देखिएको छ ।
• पछिल्लो घटनामा विश्व नै दुई ध्रुवमा विभाजन हुँदै इजरायलका पक्षमा अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत मुलुकहरु उभिएका छन् भने इजिप्ट, जोर्डन, इरान सहित अरब एवं मुस्लीम राष्ट्रहरुका साथै चीन र रसिया पनि प्यालेस्टाइनको पक्षमा देखिएका छन् ।  

नेपालको धारणा साथै प्रभावः

• हमासद्वारा इजरायलमा गरेको आक्रमणको घटनामा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इजरायलप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । उक्त घटनामा सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट हालै इजरायल गएका १० जना विद्यार्थीहरुको मृत्यु भएको छ भने १ जना हालसम्म सम्पर्कविहिन भएका छन् । यस्तै शवहरु बंकरबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको र नेपाल आउन इच्छुकका लागि सुरक्षित रुपमा नेपाल ल्याउने तयारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
• इजरायलको पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी लिन र नेपाली नागरिकहरूलाई सहायता गर्नका लागि माननीय परराष्ट्रमन्त्री यानपी साउद ज्यूको संयोजकत्वमा एक समन्वय संयन्त्रको गठन भएको र उक्त संयन्त्रले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकको संरक्षण र उद्धार गर्न आवश्यक पहल गरिरहेको छ र यसैक्रममा हिजो नै परराष्ट्रमन्त्रीसहित नेपाल एयरलायन्सको विमान उद्दारका लागि इजरायल गएको छ ।
• सामाजिक सञ्जाल र वेवसाइटमार्फत् त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि विवरण संकलन सुरु गरेकोमा उद्दार हुन तथा नेपाल फर्कन चाहने ३२४ जना नेपाली नागरिकहरुले राजदूतावासको अनलाइन रजिष्ट्रेशन प्रणालीमार्फत विवरण उपलब्ध गराएका छन् । विवरण दिनेमध्ये २८८ जनाले नेपाल फर्कन र ३६ जनाले स्थानान्तरण हुन चाहेको दूतावासले जनाएको छ ।
• हाल इजरायलमा ४,५०० नेपालीहरू केअरगिभरको रूपमा कार्यरत रहेको र २६५ जना विद्यार्थीहरू ‘लर्न एन्ड अर्न’ योजनाअन्तर्गत काम गर्दै सिक्नका लागि कृषि क्षेत्रमा रहेको ‍औपचारिक तथ्याङ्क रहेको छ । यद्दपी अनौपचारीक माध्यमवाट उक्त स्थानमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको संख्या सो भन्दा वढी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

Nepal has adjusted its development Path

Nepal has adjusted its development path according to the changing needs of the economy and the international market. The country is focused on a few key areas:

Functioning of Government: Nepal’s transition to a federal structure is a major change in governance. The aim is to distribute power to local governments to promote inclusive development and address regional inequality.

Sustainable and inclusive development: People are paying more attention to sustainable development that balances economic and environmental protection. The importance of participation is to ensure that disadvantaged communities, including women, minorities and those living in rural areas, participate in and benefit from road measures.

Hydropower and Energy Development: Nepal’s abundant water resources have potential for economic growth. The country is exploring ways to use hydroelectric energy for domestic use and export in order to solve the electricity shortage and increase income.

Tourism and Heritage: Nepal’s rich heritage and natural beauty are important for development. Efforts to promote tourism and preserve cultural heritage in order to stimulate economic growth and create employment.

Improving Infrastructure: Improving infrastructure, including transport, electricity and communications, is also important to support trade and connectivity across countries and regions.

Social Welfare Program: Measures aimed at education, health, poverty reduction and social inclusion with the aim of improving disadvantaged communities and establishing the development index of all people.

It is worth noting that developments and ideas in Nepal continue to evolve under the force of domestic significance, global influences and socio-political changes. The future development of a country may have changed since then and may include new ideas, policies or practices to meet that country’s specific needs and requirements.

नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने आधारहरु

सरकार र पार्टी मात्रै परिवर्तनले नेपाल देश विकास हुने अवस्था रहेको देखिदैन । जव सम्म प्रणाली सुधार गरिदैन नेता र पार्टीले मात्रै देशको विकास गर्न सक्दैनन् । नेपाली जनता यस भ्रममा परिरहेका देखिन्छन कि सरकार परिवर्तन वा नेता परिवर्तनले देश विकास होला‚ देश विकास निती परिवर्तनले हुन्छ भन्ने करामा सवैको ध्यान जान आवश्यक छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो नीति परिवर्तन गरे अर्थव्यवस्थामा पनि परिवर्त आउँछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । नेपाल जस्तो देशको अर्थ व्यवस्था सुधार गर्न राम्रो समाज र भष्ट्राचार कम गर्न अति आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो समय साउदी अरेविया‚ चीन‚ ब्राजिल‚ नाइजेरीया जस्ता देशहरुले कसरी देश विकास गरे वा कसरी अर्थव्यवस्थालाई परिर्वतन गरे भन्ने कुरा अनुकरणिय देखिन्छ । विकासक सुत्रहरु धेरै छन तर कुन देशले कसरी विकास गर्‍यो यो बुझ्न नेपाली तथा नेपालका अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहाने व्यक्तिहरुले सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

            जो देश संग जे छ त्यही विषयमा अध्ययन गरि अगाडी वढेमा मात्र अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ । नेपालको अर्थव्यवस्था परिवर्तन गर्न अमेरिका‚ चीन‚ भारत‚ वा सिङ्गापुरको उदाहरण जरुरी छैन । यहाँको अर्थव्यवस्थाका लागी यहीँको भौगोलिक अवस्था‚ राजनैतिक अवस्था र स्थिरता‚ जनशक्तिको कुशलता‚ शैक्षिक स्तर लगायतका कुरामा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

            चीनले सुन‚ कोइला‚ फलाम‚ कच्चा प्राकृतिक ग्यास‚ तेल‚ चुनढुंगा‚ जलविद्युत‚ टिन‚ एन्टीमोनी‚ टगस्टन‚ मेसनरी‚ औजार मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नवेची आन्तरिक परिवर्तन पनि भरपुर रुपमा गरेको देखिन्छ । हो उसले उल्लेखित बस्तुहरु संगै अन्य वस्तुहरु वेची ठूलो धन राशी कमाएको छ‚ तर पनि त्यसका साथ-साथै राजनीतिक स्थिरता‚ फजुल खर्चमा पूर्ण रोकतोकका नियमहरु‚ घुषखोरीमा मृत्यु दण्ड जस्ता कठोर सजाय आदी चीनको अर्थ व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने प्रमुख आधारहरु रहेका छन । यस्तै Qing राजबंश २० औं शताव्दीको सुरुतिर समाप्त भए पश्चात साम्यवादी शासनको स्थापना पछि सामाजिक सुधारहरु स्थापना गरेर महिलाले महिलालाई कार्यावलमा पूर्णतया सहभागी गराउने तथा सम्पति अधिकार दिए पश्चात मात्र चीनले अर्थव्यवस्थामा ठूलो छलाङ लगाएको देखिन्छ । हालको चीनको विकासको प्रथम चरण यहीँ नै मानिन्छ । विगत १०/१२ वर्षको चीनको स्थिती सम्बन्धी भनिरहनु नपर्ला ।

            नेपालको अर्थव्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिने केही सामाजिक तथा राजनैतिक आधारहरु छन् । ती मध्ये केही आधारहरुलाई निम्न बुँदाहरुबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ ।

• नागरिक सेवाहरुको स्तरउन्नती

नेपालको नागरिक सेवाहरुको स्तरउन्नती अति आवश्यक छ । उचित छनौट प्रक्रियाहरु‚ पदोन्नती मापदण्ड‚ कार्य विभाजन‚ कार्यको जिम्मेवारी बोध‚ पहिचान कार्य यो निकै पुरानो छ । यसलाई समय सान्दर्भिक वनाउन जरुरी छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिक जान डराउँछन्‚ बढी समय लाग्ने तथा राम्रो प्रतिक्रिया नआउने डरले आज नेपालमा मध्यस्थ कर्ता मार्फत सरकारी काम गराउन रुचाइएको छ । बाजेको पालामा बसेको संचालन प्रणाली र सेवा प्रवाह गर्ने प्रवितिले गर्दा आजका युवा सरकारी कार्यालय जान डराउछन् । जवसम्म आधुनिकीकरण र आवश्यकता अनुरुप यि नागरिक सेवाहरुमा सुधार हुदैन भने तव सम्म देशमा परिवर्तन आउदैन झन अर्थव्यवस्थामा परिवर्तन आउने त कुरै हुदैन ।

• भष्ट्रचार विरोधी स्वतन्त्र अधिकार

गरिव देशको रोग नै भष्ट्रचार हो । जवसम्म भष्ट्रचारमा राजनीति र राजनीतीमा भष्ट्रचार रहेको छ तवसम्म देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार आउदैन । भष्ट्रचार भन्दा राजनीति टाढा हुनुपर्ने हुन्छ । राजनीतीमा भष्ट्रचार देखिएपछि देश विकास हुदैन । भष्ट्रचार विरोधी अधिकार स्वतन्त्र हुनपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्ररुपमा भष्ट्रचार विरुद्ध काम गर्ने अधिकार प्राप्त हुन गएमा नेपालको अर्थव्यव्थामा ठूलो परिवर्तन आउने कुरामा राजनीतीज्ञ र अर्थविदहरुले नबुझेको होइन तर यसलाई फरक राख्न नसकेको अवस्था रहेको छ त्यस कारण स्वतन्त्र भष्ट्रचार अधिकार भएमा देशको अर्थव्यवस्थाले ठूलो फड्को मार्ने छ ।

• एक उत्तम न्यायपालिका

मुद्धाहरु अदालतमा संधै हुन्छन् र सवै सन्तुष्ट हुन्छन भन्ने हुदैन‚ तर न्यायोचित हुनुपर्ने हुन्छ । आधुनिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण कडी उत्तम तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो । न्यायपालिका जति उत्तम हुदै गयो त्यति नै देशको अर्थतन्त्रले फडको मार्दछ । अर्थतन्त्र र न्यायपालिकाको सम्बन्ध प्रत्यक्ष नदेखिएता पनि अप्रत्यक्ष रुपमा देशको अर्थतन्त्र परिवर्तनमा  न्यायपालिकाको ठूलो महत्व रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्र र न्यायपालिका एक आपसका महत्वपूर्ण साझेदार हुन भनी अर्थविदहरुको भनाई हाम्रो देशमा पनि अपरिहार्य रहेको छ ।

• वित्तिय अनुसाशन

देशको अर्थव्यवस्थामा सुधारका लागी वित्तिय अनुशासन आवश्यक रहन्छ । वित्तिय अनुसाशन अन्तर्गत विदेशी लगानी‚ स्वदेशी रकम विदेश पठाउनु (कानूनी/ गरैकानूनी) बैंकहरुले अनुशासित ऋण दिनु । वित्तिय संस्थाहरुमा व्यक्तिगत प्रभाव‚ राजनीतिक प्रभाव पर्नु । आवश्कता र अनुमानित भन्दा वढी आम्दानी वा ऋण प्रभाव भएको देखाउनु जस्ता वित्तिय अनुसाशन पालना नगर्नाले देश विकास हुदैन । देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकारको नीती नियम पूर्ण पालना संगसगै वित्तिय संघ स्थाहरुले अनुशासनहीन काम गर्न रोकिनु पर्ने हुन्छ ।

• सहज व्यापारको वातावरण

सरकारको जस्तो राम्रो निर्देश भएतापनि वास्तविकतामा हेर्दा नेपालमा व्यापार संचालन गर्न अझै पनि धेरै गाह्रो छ । कहिले राजनीतीक परिवर्तन कहिले द्वन्द्व रहेको यो देशमा थुप्रै कर नीतिहरु र कर दरहरु परिवर्तनशील छन् । प्रत्येक वर्ष जस्तो कर परिवर्तन भइरहने ‚ प्रत्येक वर्ष जस्तै नीती परिर्वतन भइरहने भएकाले नेपालमा व्यापार गर्न सजिलो छैन । कर्मचारीहरु तथा व्यापारीहरुले नीती तथा कर परिर्वतनका कारणले सजिलै काम गर्न नपाउनु तथा आन्तरिक राजनीति तथा अन्य सामाजिक कारणले सहज व्यापार गर्न नपाउनाले देशको अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक असर नपरेको देखिन्छ ।

• कृषि कार्यमा जोड

आधा जनसंख्या भन्दा वढी जनसंख्या नेपालमा कृषक भनि चिनिन्छन । ५७ प्रतिशतले पेशा कृषि नै भन्छन् । तर खाद्यन्न सामाग्री अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको बजेटले तथा उक्त बजेट राशीले नेपालको मुल मुद्धा सम्बोधन गर्दैन । नेपालमा खेती जीविकोपार्जन गर्नका लागि एक उत्तम तरीका लाग्दैन । कृषि क्षेत्रमा जवसम्म सुधार आउदैन तव सम्म नेपाल देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार हुदैन । हामी जीवन निर्वाह गर्नका लागि मात्र कृषि गर्ने तथा प्रविधि संगसगै आधुनिकिकरण साथै पूर्ण अकुशल कृषकले  कृषि त गर्छ तर उत्पादन गर्न सक्दैन त्यसकारण कृषिमा परिर्वतन विना नेपालको अर्थव्यवस्थामा परिर्वतन आउदैन ।

• शिक्षा सुधार

संकटकालिन अर्थव्यवस्था रहेको वेला रोजगारी सिमित आर्थिक वृद्धिको कारण हो । तर राम्रो तथा दक्ष जनशक्तिका लागि शिक्षामा सुधार अपरिहार्य छ । हालको शिक्षा प्रणालिको अवस्थामा शिक्षाको डिग्री देखाउनका लागि भएपनि काम गर्नका लागि छैन । जव सम्म विकसित राष्ट्रहरुसंग लड्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली हामी संग हुदैन तव सम्म हामी अर्थव्यवस्थामा सुधार गर्न सक्दैनौ । त्यसकारण शिक्षामा सुधार गरिएको अवस्थामा मात्र देशको अर्थव्यवस्थामा परिर्वतन हुने हुनाले सुधार अपरिहार्य छ ।

            माथि उल्लेखित बुद्धाहरुले मात्रै अर्थव्यवस्थामा पूर्ण परिर्वतन आउने चाहीँ होइन‚ तर अर्थव्यवस्था परिर्वतनका लागि उल्लेखित सम्पूर्ण आधारहरुको पुर्ण कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशका लागि माथि उल्लेखित आधारहरुमा परिवर्तन गर्न सकेमा १/२ दशकमै देशको अर्थव्यवस्थाले ठुलो फड्को मार्ने कुरामा पूर्ण विश्वस्त रहन सकिन्छ ।

शिख समुदायको खालिस्तान आन्दोलन, भारतद्वारा नियन्त्रणको प्रयत्न

पृष्ठभूमि:

गुरु नानकले १५औँ शताब्दीमा पञ्जाबमा शिख धर्मको स्थापना गरेका थिए ।  हाल यो धर्मका विश्वभर करिव दुई करोड ५० लाख अनुयायी रहेका छन् । भारतमा शिखहरूले मुगल र पछि ब्रिटिसहरूको दमनको सामना गर्नुपर्‍यो । सन् १८४९ मा अंग्रेजसँगको हारपछि शिख साम्राज्य केही टुक्रामा विभाजित भयो । ब्रिटिस साम्राज्यको पतन अघिदेखि नै अलग शिख राज्यको माग उठेको थियो । अलग शिख राज्यको माग गर्नेमध्ये सबैभन्दा पहिलो समूह शिरोमणी अकाली दल थियो । सन् १९४७ मा यो माग आन्दोलनमा बदलियो । भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त गराउन हिन्दु, मुस्लिम र शिख समुदायले मिलेर संघर्ष गरे पनि स्वतन्त्रतापछि हिन्दु बहुल देश भारत र मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान बने ।

खालिस्तान आन्दोलन:

ब्रिटिस साम्राज्य को पतन पछि शुरू भएको खालिस्तान आन्दोलन एक शिख पृथकतावादी आन्दोलन थियो जसको उद्देश्य शिखहरुको लागी एक अलग सार्वभौम राष्ट्र खालिस्तान (खालसे भूमि) को निर्माण गर्नु थियो ।  खालसाको अर्थ शुद्ध र खालिस्तानको अर्थ शुद्ध स्थान हो । खालिस्तान को प्रस्तावित राष्ट्रमा पञ्जाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली र चण्डीगढ समेतका भारतीय राज्यहरु शामिल थिए । सन् १९२९ मा ‘खालिस्तान आन्दोलन’ विजारोपण भएको पाईन्छ । तत्कालिन अवस्थामा भारतको लाहोरमा कांग्रेस भेलामा मोतीलाल नेहरुले ‘पूर्ण स्वराज’ को प्रस्ताव राखेकोमा तीन खाले समूहले उक्त प्रस्तावको विरोध गरेका थिए । विरोध गर्नेहरुमा मोहम्मद अली जिन्नको अगुवाइमा रहेको मुस्लिम लिग, डा. भीमराव अम्बेडकरले अगुवाइ गरेको दलितहरुको समूह र गुट मास्टर भनिने तारा सिंहको अगुवाइमा रहेको शिरोमणि अकाली दल रहेका थिए । त्यस बेला तारा सिंहले शिखहरुका लागि अलग राज्यको माग गरेका थिए । उनको त्यही मागमा आधारित भएर १९४७ मा ‘पञ्जाबी सूबा’ नामक आन्दोलन सुरु भएको थियो । भारत स्वतन्त्रताको समयमा पञ्जाबलाई दुई हिस्सामा विभाजन गरियो । स्वतन्त्र भारतमा बनेको राज्य पुनर्गठन आयोगले शिरोमणि अकाली दलले माग गरिरहेको भाषिक आधारमा अलग शिख सूबा (प्रदेश) लाई अस्वीकार गरेको थियो । सन् १९४० मा पहिलो पटक खालिस्तानको नाम “खालिस्तान” नामक पम्फलेटमा उल्लेख गरिएको पाईएतापनि सन् १९४७ पछि आप्रवासी शिखहरुको आर्थिक र राजनैतिक सहयोग र पाकिस्तानको समर्थनमा भारतीय पञ्जाब राज्यमा खालिस्तान आन्दोलन फस्टायो र सन् १९८० को दशकसम्म आन्दोलन चरम सीमामा पुग्यो ।

सन् १९४१ को गणनामा पञ्जावमा बसोवास गर्ने मध्ये मुस्लिम ५३ प्रतिशत, हिन्दू ३० प्रतिशत र सिख १५ प्रतिशत को हाराहारीमा रहेका थिए । सोही कुरालाई मध्यनजर गरेर सिख समुदायले United States लाई जोड दिएका थिए । भारत आजादीको नजिक पुग्न लागेको समय सन् १९४६ मा जवाहरलाल नेहरुले भारतको उत्तरतिर शिखहरु आजादीले बस्ने स्थान होस् भनेर उद्‍घोष गरेका थिए ।

ब्रिटिस साम्राज्यको पतनपश्चात पन्जावको ६२ % भाग पाकिस्तानमा गयो जसले गर्दा पाकिस्तान तिर रहेका शिखहरु भारततर्फ आउँदा परिस्थिति फेरियो र हालको हरियाणा, पन्जाव र हिमाञ्चल मिलेर पन्जाव प्रदेश बन्यो । जसलाई भारतले अकाली दल बढेको साथै, अलग राज्य माग गर्न सक्ने देखिएकाले सन् १९५६ मा पटियाला र इस्ट पन्जाव युनियन हटाएर भाषागत स्टेट बनाइयो जसको कारणबाट शिखहरुको माग सम्बोधन भएन । सन् १८६५ भारत-पाकिस्तान लडाईमा शिखहरुले भारतमा धेरै राम्रो काम गरेपश्चात पन्जावलाई अलग State को सुविधा भनेर १९६६ मा हरियाणा र हिमाञ्चल प्रदेश हटाइयो र पन्जाव अलग्गै State बनाइयो ।

हाल एक अर्ब ४० करोड कुल जनसंख्या रहेको भारतमा शिख समुदायको हिस्सा दुई प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि उत्तरी राज्य पञ्जाबमा भने शिख समुदाय बाहुल्यता रहेको छ । भारतभित्र खालिस्तान समर्थकहरू थोरै भए पनि यो आन्दोलनले विश्वव्यापी डायस्पोरा, विशेषगरी क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलियामा केही शिखहरूबाट सहानुभूति पाइरहेको छ । ती शिखहरूको एउटा सानो तर प्रभावशाली संख्याले खालिस्तानको अवधारणालाई समर्थन गर्छ । उनीहरूले अलग खालिस्तान राज्य स्थापना गर्ने सहमति जुटाउन समय–समयमा जनमतसंग्रह पनि गर्ने गरेका छन् ।

विद्रोह:

सन् १९८४ मा सुरु भएको खालिस्तान  विद्रोह सन् १९९५ सम्म चलेको थियो । खालिस्तान पक्षधरले २९ अप्रिल, १९८६ मा भारतबाट एकतर्फी रूपमा स्वतन्त्रता घोषणा गरे र १९९३ मा ‘अनप्रिजेन्टेड नेशन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन (यूएनपीओ) मा सामेल भए । शिखहरुलाई सेना प्रमुख बन्न नदिएको र राज्यको प्रमुख कार्यकारीमा जान नदिएको भन्दै भिन्डरले एक फाइटर सेना खडा गर्‍यो जसको मुख्यालय गोल्डन मन्दिर भित्र राखियो । चरमपन्थी  शैलीको यस विद्रोहलाई दवाउनको लागी भारत सरकार र सेनाले अपरेशन ब्लू स्टार, अपरेशन वुड रोज, अपरेशन ब्ल्याक थन्डर र अपरेशन ब्ल्याक थन्डर २ सञ्चालन गरेपश्चात चरमपन्थ धेरै हदसम्म समाप्त भयो तर धेरै जनधनको क्षती भएको विषयलाई लिएर भारतीय सेनालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको आरोप लगाइयो । भारी पुलिस र सैन्य कारबाही र यस आन्दोलनसंग एकथरि शिख समुदायको निराशाको कारण आन्दोलन कमजोर हुन थाल्यो जसको परिणाम स्वरुप उक्त आन्दोलन आफ्नो लक्षित उद्देश्य सम्म पुग्न असफल बनि समाप्त भएको थियो ।

अपरेशन पश्चातको परिस्थिति:

१० जुन, १९८४ मा अपरेशन ब्लु स्टारअन्तरगत तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतीय सेनालाई अमृतसरस्थित स्वर्ण मन्दिरमा घुसेर शिख पृथक्तावादीहरूलाई मार्न आदेश दिइन् । त्यस अप्रेसनले शिख समुदायमा ठूलो आक्रोश पैदा गर्यो ।  अपरेशन समाप्ती हुँदासम्म ३ हजार  बढी व्याक्तिको हत्या भएकोमा अधिकांश शिख समुहका सदस्य रहेका थिए । अपरेशनमा निर्दोष शिखको हत्या भएको जनाउदै अमरिन्दर सिंहसहित केही शिख नेताले कांग्रेसबाट राजीनामा दिनुका साथै खुशवन्त सिंहसहितका लेखकले सरकारले दिएको पुरस्कार फिर्ता गरेका थिए । अपरेशन ब्लु स्टारको चार महिनापछि ३१ अक्टोबर, १९८४ मा दुई शिख युवाले गोली हानी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्या गरे । इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि दिल्लीमा भएको शिखविरोधी हिंसामा ८ हजार भन्दा बढी शिखको हत्या भयो । त्यसको एक वर्षपछि २३ जुन, १९८५ मा क्यानडामा रहेका खालिस्तान समर्थकले एयर इन्डियाको विमानमा बम राखेर उडाउँदा ३२९ जनाको मुत्यु भयो । शिख आन्दोलनकारीहरुले अपरेशन ब्लुस्टारको नेतृत्व गरेका पूर्वसेना प्रमुख जनरल एएस वैद्यको १० अगस्ट १९८६मा पुणेमा हत्या गरिदिए । ३१ अगस्ट, १९९५ मा आत्मघाती हमलाकारीले विस्फोट गराउँदा पञ्जाबका मुख्यमन्त्री बेअंत सिंहको मृत्यु भयो ।

शिखहरूको विषयलाई लिएर अन्तराष्ट्रिय जगतमा भारतको दबाव:

शिखको उल्लेख्य जनसङ्ख्या भएका क्यानडा, अस्ट्रेलिया र यूकेका सरकारलाई भारतले दबाव दिँदा कूटनीतिक तनाव बढ्ने गरेको छ । छुट्टै राज्यको मागसँग सम्बद्ध विषयलाई भारत सरकारले “शिख अतिवाद” को सङ्ज्ञा दिंदै सोको निमन्त्रणामा उल्लिखित राज्यले सहयोग नगरेमा द्विपक्षीय सम्बन्ध बिग्रिने भनि चेतावनी पनि दिँदैआएको छ । भारतमा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंहमाथि धरपकड सुरु भएको समयदेखि बेलायत, अमेरिका र क्यानडा सहितका देशमा खालिस्तान पक्षधरले आन्दोलन उच्च बनाउँदैआएका छन् । अस्ट्रेलियाका अधिकारीहरूले खालिस्तानवादीहरूले हिन्दू मन्दिरहरूमा गरेको तोडफोडबारे अनुसन्धान गरिने बताएपनि उनीहरूले स्वतन्त्र राज्यबारे उनीहरूको अभिव्यक्ति रोक्न नसकिने जनाएका छन् । अर्कोतर्फ खालिस्तान आन्दोलनको विरोध नगरेकोमा भारतले क्यानडाको खुलेरै आलोचना गरेको छ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडोले जारी हिंसा बन्द गर्ने बताए पनि “विदेशी हस्तक्षेप” को विरोध गरेका छन् । यस्तै गत मार्चमा लन्डनस्थित भारतीय उच्चायोगबाहिर विरोधप्रदर्शनहरू भएपछि त्यहाँ विवाद उत्पन्न भयो । त्यतिबेला भिडले ‘खालिस्तान’ लेखिएका पहेँलो रङ्गका ब्यानरहरू देखाएका थिए । भारतको कडा विरोधका बाबजुद आन्दोलनकारीले लण्डनस्थित उच्चायोगमा भारतीय झण्डा हटाएर खालिस्तानको झण्डा राख्ने कोसिस गरेका थिए ।

भारत–क्यानडा बीचको चिसो सम्बन्ध :

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले क्यानडेली नागरिक तथा पश्चिमी क्यानडाका प्रमुख शिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको २०२३ जुन १८ मा ब्रिटिस कोलम्बियाको सरेस्थित शिख मन्दिरबाहिर दुईजना नकाबपोस बन्दुकधारीद्वारा गोली हानेर भएको हत्यामा भारतीय संलग्नताको ‘विश्वसनीय आरोप’ माथि क्यानडाले अनुसन्धान गरिरहेको बताएसँगै दुई देशले एकअर्काका कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेका छन् भने नयाँदिल्ली र ओटावाबीचको सम्बन्ध थप चिसिएको छ । पछिल्लो समय बैश्विक जगतमा भारतको गुप्तचर संस्था रअलाई इजरायलको मोसाद बन्न खोजेको भनि आरोप लाग्न थालेको छ । क्यानडाले आफ्नो भूमिमा भएको एक शिख अभियन्ताको हत्यामा भारतको संलग्नता रहेको आरोप लगाएपछि ओटावा र नयाँदिल्ली दुवैले एकअर्काका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई आफ्नो देशबाट निष्कासित गरेका छन् । क्यानडाका विदेशमन्त्री मेलानी जोलीले देश निकाला गरेको व्यक्ति भारतीय दूतावासमा कार्यरत भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख पवनकुमार राय रहेको बताएकी छन् । जवाफमा भारतको विदेश मन्त्रालयले असोज ०२ गते मंगलबार विज्ञप्ति मार्फत भारतस्थित वरिष्ठ क्यानेडियन कूटनीतिज्ञलाई आगामी पाँच दिनभित्र भारत छाड्न आदेश दिएको थियो । भारतको भिसा, पासपोर्टलगायत कन्सुलर सेवा प्रवाह गर्ने बीएलएस इन्टरनेसनलले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सूचनामा असोज ०३ गते बुधबारदेखि अर्को सूचना नआएसम्मको लागि भन्दै सञ्चालनसम्बन्धी कारण देखाएर क्यानडेली नागरिकको लागि भिसा सेवा बन्द गरेको जनाएको छ ।

ट्रुडोको टिप्पणीपछि क्यानडाका शिख समुदायका दुई प्रमुख समूह ‘ब्रिटिस कोलम्बिया गुरुद्वारा काउन्सिल (बिसिजिसी)’ र ‘ओन्टारियो गुरुद्वारा कमिटी(ओजिसी)’ले क्यानडा सरकारलाई ‘भारतसँगको सबै गुप्तचरी, अनुसन्धान र अभियोजन सहकार्य तत्काल स्थगन गर्न’ आग्रह गरेका छन् । क्यानेडियन प्रहरीले निज्जरको हत्यामा संलग्न कसैलाई पनि पक्राउ गरेको छैन । तर, अगस्टमा प्रहरीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तीनजना शंकास्पद व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बताएको थियो । सोहिबीचमा पञ्जाबबाट भागेर क्यानडामा बसेका खालिस्तान समर्थक सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनुकेको क्यानडाको पिनिपेग शहरमा गोली हानी हत्या भएको छ । भारतको एनआईएको वान्टेड सूचीमा समावेश सुक्खा खालिस्तानी नेता अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श दालाको दाहिने हात थिए । क्यानडामा बसेर भारतमा रहेका आफ्ना सहयोगीमार्फत अपरेशन चलाइरहेको भनि आरोप लाग्ने गरेको सुक्खा दुनुकेविरुद्ध  भारतमा सातवटा फौजदारी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

भारतको अस्वीकारोक्ती:

भारतको विदेश मन्त्रालयले विज्ञाप्तिमार्फत क्यानडाका विदेशमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा निज्जरको हत्यालाई भारतसँग जोडेको भनाइको प्रत्यक्ष खण्डन गर्दै क्यानडामा भएको हिंसाको घटनामा भारत सरकारको संलग्नताबारे लगाइएका आरोपहरू “निरर्थक र प्रेरित” भएको जनाउँदै आधारहीन आरोपहरू खालिस्तानी आतङ्कवादी र चरमपन्थीहरूबाट ध्यान मोड्नका लागि गरिएको, भारतको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका लागि खतरा मानिएका खालिस्तानी आतङ्ककारी र अतिवादीहरूलाई क्यानडाले  शरण दिएको, यी विषयमा क्यानडा सरकारले लामो समयदेखि कारबाही नगर्नु आफ्ना लागि चिन्ताको विषय बनेको जनाउँदै क्यानडाको माटोबाट सञ्चालित भारतविरोधी गतिविधिविरुद्ध तुरुन्त र प्रभावकारी कानुनी कारबाही गर्न क्यानडा सरकारसंग माग गरेको छ । यद्दपी भारतको गृह मन्त्रालयको आतंकवादीको सूचीमा निज्जरको नाम पनि सूचीकृत थियो । सन् २०२० मा भारतीय राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआइए)ले उनीमाथि ‘खालिस्तान‘को पक्षमा विश्वभरका शिख समुदायलाई अलगावको पक्षमा मतदान गर्न, भारत सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न र हिंसात्मक गतिविधिहरू गर्न उक्साउने जस्ता अराजक क्रियाकलापमार्फत शिख समुदायलाई कट्टरपन्थी बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको थियो ।

क्यानडा र भारतबीचको आर्थिक पक्षको तुलनाः

पछिल्लो समूह भारत र क्यानडाबीच विकसित विवादको सन्दर्भमा G7 समूहका UK‚ USA‚ Australia‚ Netherland ले Canada को साथ दिएको देखिन्छ । आर्थिक तथ्याङ्कका आधारमा तुलना गर्दा जिडिपी बाहेकका अधिकांश अन्य सूचकहरुमा क्यानडा अगाडि रहेको छ । भारतको जिडिपी ३ ट्रिलियन US$ ‚ सय मिलियन डलरको निर्यात व्यवसाय‚ २ हजार US$ को प्रतिव्यक्ति आय रहेको छ भने क्यानडाको  २.१ ट्रिलियन डलरको जिडिपी‚ ६५७ विलियन डलरको निर्यात व्यवसाय‚ ६० हजार US$ नजिकको प्रतिव्यक्ति आय रहेको छ । यस्तै प्रविधि‚ climate financing‚ आर्थिक सहयोग गर्ने डोनर कन्ट्रिको रुपमा क्यानडा भारतभन्दा निकै अगाडि रहेको देखिन्छ ।

क्यानडाबाट भारत तथा नेपालमा फर्टिलाइजर(मलखाद)‚ इन्धन‚ खाद्यान्न‚ तरकारी‚ कागज‚ आइरन स्टिल‚ बहुमूल्य धातु‚ आदिहरु आयात हुने गरेकोमा खनिज ३६%‚ कागजका सामग्री १५%‚ तरकारीजन्य वस्तुहरु ११%‚ अन्य धातुहरु १०%‚ रसायनिक पदार्थ ७%‚ बहुमुल्य धातुहरु ७%‚ मेसिनरी सामग्री ६%‚ उपकरण ६% र अन्य सामग्रीहरु २% का अनुपातमा आयात हुने गरेको छ ।

खालिस्तानि मुभमेन्टको नेपालमा प्रभाव:

नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार शिख धर्मअवलम्वीहरुको जनसङ्ख्या १४९६ जना र कुल जनसङ्ख्याको ०.०१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । खालिस्तानि मुभमेन्टमा संलग्न शिखहरुले भारत लगायत क्यानडा, वेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा समयसमयमा भारतविरोधी र शिख धर्म प्रवर्धनका लागी गतिविधि गर्दै आएको भएपनि नेपालमा भने अल्पसख्यक रुपमा रहेका शिख धर्मावलम्विहरुले सो प्रकारका गतिविधिमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संग्लग्नता देखाउने तथा सो अभियानलाई सहयोग पुर्याउने सम्भावना रहेको देखिदैन । यद्दपी उक्त मुभमेन्ट विकासित हुदै गएमा भारतिय शिख धर्मावलम्वी पक्षधरले नेपाल लगायतका छिमेकी देशमा रहेका शिख धर्मावलम्वीहरुलाई प्रभावित पार्नसक्ने जोखिमलाई भने नकार्न सकिदैन । 

हाल भारतमा शिख धर्मावलम्वीहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा हिन्दू स्वयंसेवक संघसँग दुस्मनी रहेको र  नेपालमा समेत हिन्दूधर्मावलम्वीहरु उल्लेख्य मात्रामा रहेको परिप्रेक्ष्यमा क्यानडा, भारतबीचको विकसित मनमुटावको विषयमा नेपाल भारतको पक्षमा उभिएमा क्यानडाद्वारा नेपाललाई प्रदान गर्ने सहायता घट्न सक्ने देखिन्छ ।

यस्तै हाल भारत र क्यानडाले एकअर्को देशका नागरिकहरुलाई समेत आवगमनमा निषेध गरेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त मनमुटावको अवस्था थप जटिल बनेमा क्यानडाद्वारा नेपालीहरुलाई समेत हिन्दु समुदाय भनी भिसामा कडाइ गर्ने‚ हाल सञ्चालित तथा भविष्यमा प्राप्त हुने प्रोजेक्टमा सहयोग नहुने‚ भारतसँग पश्चिमा देशहरुले सम्बन्ध बिगारेमा प्रत्यक्ष असर नेपाललाई समेत पर्ने तथा नेपाललाई समेत वैदेशिक नीति तथा कुटनीतिको सन्तुलित अभ्यास गर्न कठिन पर्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

धार्मिक‚ जातीय समूह/पक्षबीच पछिल्लो समय देखापरेको असमझदारी तथा विवाद

धार्मिक जातीय समूह पक्षबीच आ-आफ्नो धर्म संस्कृति र परम्पराको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय मुलुकमा विशेष गरी तराई/मधेशका जिल्लाहरुमा असमझदारी र विद्वेषका घटनामा बढोत्तरी हुँदैगएको पाइन्छ । यसैबीच गत असारमा धरान उपमहानगरपालिका-१४ स्थित विजयपुर क्षेत्रमा रहेको वालगोपाल मन्दिर अगाडि चर्च बनेको विषयमा हिन्दूवादी समूह र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीबीच सुरु भएको तिक्तता‚ आरोप प्रत्यारोपले धरान क्षेत्रमा दुई धार्मिक समूहबीच उत्पन्न विद्वेषको घटना सेलाउन नपाउदै आदिवासी जनजाति समुदायले गोरु काटेर खान पाउनुपर्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनलाई दवाव दिन भनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ धरान समन्वय समितिको अगुवाइमा गत साउन ३० गते धरानमा गोरु काटेर सामुहिक भोज खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेपछि सोको विरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत विभिन्न हिन्दूवादी संघ/संस्था‚ पक्षधर समूहले काठमाण्डौ उपत्यका लगायत मोफसलका अधिकांश जिल्लामा हिन्दू धर्मको रक्षा‚ गौहत्यमा रोक‚ संलग्नलाई कारवाही लगायतका माग/मुद्दा उठान गरी विरोध र्‍याली प्रदर्शन‚ कोण सभा‚ मसाल जुलुस प्रदर्शन समेतका विरोधजन्य गतिविधि गर्दैआएका छन् ।

• यसैबीच गौहत्याको विरोधमा विभिन्न धार्मिक समूह‚ संघ‚ संगठनहरुले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोधजन्य गतिविधि गर्दैआइरहेको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो समय झापाको भद्रपुर‚ मोरङको पथरी शनिस्चरे र खोटाङमा गोरु काटेर खाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्दै मूलवासी मंगोलहरुले सांस्कृतिक विद्रोह स्वरुप गोरु काटेर खाएको भनि केही पहिचानवादी समूहले धार्मिक सद्‌भावलाई भडकाएर थप उत्तेजित बनाउने प्रयास गरेको पाइन्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीहरुलाई उत्तेजित बनाउने यस प्रकारका भिडियो‚ टिका टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक हुन थालेपछि हिन्दूवादी समूह/पक्षधरले हिन्दू धर्ममाथिको चौतर्फी अतिक्रमण बन्द गरिनुपर्ने समेतका विषय उठान गरी मुलुकमा विभिन्न जिल्लाहरुमा विरोध प्रदर्शन सहित हिन्दू पक्षधरको एकतालाई कसिलो बनाउने तर्फ उन्मुख भइरहेका छन् ।

हिन्दू धर्मको संरक्षणका लागि पछिल्लो समय सक्रिय देखिएका पार्टी तथा हिन्दूवादी समूहः

• राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी‚ (अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन)
  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल‚ (अध्यक्ष कमल थापा)
  • विश्व हिन्दू महासंघ‚ (अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी)
  • हिन्दू सम्राट सेना नेपाल‚ (अध्यक्ष राजेस यादव)
  • शिव सेना‚ (अध्यक्ष सुनिल बस्नेत)
  • जगतगुरु बालसन्त मोहनशरण देवको समूह‚
  • मोरङको वृद्धावन गौशालाका संरक्षक श्री महामण्डलेश्वर १०८ महराज दिनवन्दु शास्त्री र कैलालीको लक्ष्मी नारायण मन्दिरका पिठाधिस १००८ स्वामी देवराज आचार्य समेतको समूह‚
  •  हिन्दू परिषद नेपाल‚ (अध्यक्ष सन्तोष पट्टेल)
  • हिन्दू स्वंयसेवक संघ नेपाल‚  (अध्यक्ष हेम शर्मा आचार्य)
  • वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समिति‚ (अध्यक्ष दोर्ण सुवेदी)
  • विश्व हिन्दू परिषद नेपाल‚ (अध्यक्ष टिका पहारी)
  • विर गोर्खाली अभियान‚ (अध्यक्ष सन्तोष राजावादी)
  • गौ संरक्षण मञ्च (अध्यक्ष जगदिश महासेठ) लगायतका स्थानीय स्तरमा गठीत  विभिन्न हिन्दूवादी धार्मिक समूहहरु ।
  • अर्कोतर्फ मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरुमा पछिल्लो समय स्थानीय हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुले धार्मिक कट्टरतालाई प्रश्रय दिई आ-आफ्नो चाडपर्वको दौरान गर्ने धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमको क्रममा एक पक्षले अर्को पक्षलाई धार्मिक भावनामा चोट पुग्ने गरी कार्यक्रम गरेको आरोप लगाउँदै वादविवाद गर्ने झडपमा उतारु भई धार्मिक सद्‍भावमा खलल पुर्‍याउने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी हुँदै गएको पाइन्छ ।
  • यसैक्रममा भदौ २२ गते सर्लाहीको मलंगवामा श्री कृष्ण जन्माष्टमीका लागि बनाइएको कृष्णको मूर्ति विसर्जन गर्नका लागि हिन्दूवादी समूहले धार्मिक र्‍यालीको रुपमा लैजाने क्रममा दुई समूहबीच भएको झडपले दुई दिनसम्म उग्ररुप लिएको थियो । परिस्थिति जटिलतर्फ उन्मुख भएपछि स्थानीय प्रशासनले मलंगवा क्षेत्रमा भदौ २३ गतेबाट २४ गतेसम्म कर्फ्यु आदेश र भदौ २७ गतेसम्म उक्त क्षेत्रमा भेला, जुलुस प्रदर्शनमा रोक लगाउँदै निषेधाज्ञा जारी गरी थप मुठभेड हुनबाट रोकेको थियो ।
  • उल्लेखित असमझदारीबाट सृजित घटना सेलाउन नपाउँदै असोज ४ गते सोही जिल्लाको मलंगवामा करिब ५ सय हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको सहभागितामा गणेशको मूर्ति विसर्जन गर्न लैजाने क्रममा मुस्लिम समुदायले र्‍यालीका सहभागीमाथि आक्रमण गरेको भन्ने विषयलाई लिएर हिन्दूवादी समूह मुस्लिम समुदायका घर पसलमा प्रदर्शन, तोडफोड, आगजनीमा उत्रिएपश्चात स्थानीय प्रशासनले सोही दिनबाट स्थिति नियन्त्रणमा नआएसम्म कर्फ्यु आदेश जारी गरी दुई पक्षबीच हुन सक्ने थप झडप र हिंसालाई रोकेको थियो ।
  • यसैगरी बाँकेमा फेसबुक पेजबाट मुस्लिम समुदायलाई लक्षित गरी अभद्र टिप्पणी गरेको विषयलाई लिएर सो समुदायका व्यक्तिहरुले संलग्नलाई कारवाहीको माग राख्दै स्थानीय प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएपछि शिवसेना नेपाल, हिन्दू समाज, ॐ कार परिषद समेतका हिन्दूवादी समूह आक्रोशित भई असोज १६ गते प्रतिकारात्मक प्रदर्शनमा उतारु हुँदा दुई समूहबीच झडप भएको र दुवै पक्षले हातहतियार सहित एक अर्को पक्षलाई काउण्टर दिएर विरोध, र्‍याली  र प्रदर्शन गर्दा परिस्थिति जटिल बनेको थियो  ।

धार्मिक समूहहरुले आ-आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि पछिल्लो समय अवलम्बन गरेका रणनीति:

• यस प्रकार आ-आफ्नो धर्म‚ संस्कृति‚ परम्पराका विषयमा हिन्दू-मुस्लिम दुवै पक्षले एक अर्काका विरुद्ध वदलाभाव लिने‚ एक अर्काको सांस्कृतिक र सामाजिक भावनामा चोट पुग्ने गरी टिप्पणी तथा गतिविधि गर्दै धार्मिक सांस्कृतिक र सामाजिक भावनामा चोट पुग्ने किसिमका गतिविधि गर्ने प्रवृतीमा वढोत्तरी हुदैंगइरहेको परिप्रेक्ष्यमा असोज १९ गते बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-४ घोसीटोलस्थित गौशिया मस्जिदमा मौलाना समिउल्लाह खाँ समेत ३०/३५ जना मुस्लिम समुदायका युवाहरुको उपस्थितिमा बसेको बैठकले बडवउ खाँ‚ सलमान खाँ समेत २२ जना युवाहरु सम्मिलित इस्लामी लश्कर नामको संगठन खडा गरी आगामी दिनमा हुन सक्ने झडप‚ प्रर्दशन लगायतका गतिविधिमा युवाहरुलाई परिचालन गर्न स्थान विशेष जिम्मेवारी समेत तोकेको छ ।
  • यसैबीच हिन्दू धर्ममाथिको चौतर्फी अतिक्रमण बढ्दै गएकोले त्यसलाई रोक्नु पर्ने भन्दै हिन्दू धर्मको संरक्षणका लागि विभिन्न हिन्दुवादी समूहले मुलुकका विभिन्न स्थानमा र्‍याली‚ प्रदर्शन‚ कोणसभा‚ ज्ञापनपत्र प्रस्तुत समेतका गतिविधिलाई बढ्वा दिदैंआइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लो समय भारतको कट्टर हिन्दूवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको समानान्तर संगठनको रुपमा रहेको हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपालले विशेष गरी तराई मधेशका जिल्लाहरुमा प्राथमिक शिक्षा वर्गको नामबाट युवा/विद्यार्थीहरुलाई हिन्दू धर्म सम्बन्धी विषयमा केन्द्रित रहेर साताव्यापी आवाशीय प्रशिक्षण दिदैंआइरहेको छ ।
  • युवा विद्यार्थीलाई शारीरिक अभ्यास समेतका विषयमा प्रशिक्षण गर्न भनि गत असोज २५ गतेबाट विभिन्न जिल्लाहरुमा संचालन गर्दैआएको यस प्रकारको प्रशिक्षण कार्यक्रम मोरङ‚ सुनसरी‚ सिरहा‚ सप्तरी‚ रुपन्देही‚ कपिलवस्तु‚ कञ्चनपुर, सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा सम्पन्न गर्नुका साथै दाङ जिल्लामा सोही प्रकारको कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ भने विश्व हिन्दू परिषद‚ हिन्दू सम्राट सेना‚ राष्ट्रिय एकता अभियान लगायतले युवाहरुलाई संगठित तुल्याउने लक्ष्यका साथ तराई मधेशका जिल्लाहरुमा संगठन विस्तार‚ प्रचार-प्रसार‚ भेला‚ प्रदर्शनलाई तिव्रता दिदैंआएका छन् ।
  • अर्कोतर्फ हिन्दू र इसाई धर्मावलम्बीबीच सुनसरीको धरानबाट देखा परेको असमझदारी एवं विद्वेषको प्रभाव पछिल्लो समय बर्दिया‚ नवलपरासी(पश्चिम)‚ कपिलवस्तु‚ रुपन्देही सहित मधेश प्रदेशको धनुषा‚ सप्तरीसम्म पुगी हिन्दूवादी समूह(विशेष गरी युवा समूह)ले इसाई धर्मावलम्बीहरुको प्रचार-प्रसार‚ भेला प्रशिक्षण समेतका गतिविधिमा रोक लगाउने‚ प्रचार-प्रसारमा हिडेका व्यक्तिहरुमाथि मोसो दल्ने लगायतका दुर्व्यवहार गर्ने गरेको पाइएकाले यी दुई धर्मावलम्बीहरुबीच धार्मिक असहिष्णुता बढ्दै जाने देखिन्छ ।

विश्लेषणः

• हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले हिन्दू धर्म माथि अतिक्रमण भैरहेको, धर्मान्तरण गराउने कार्यमा बढोत्तरी भएको जनाउँदै यसलाई रोक्नुपर्ने भनि विरोधजन्य गतिविधिमा उतारु हुँदै युवा वर्गलाई संगठित र प्रशिक्षित गरिदै लैजानु, क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरुले इसाई धर्मको प्रचारप्रसार गरी धर्मान्तरण गराउन अभिप्रेरित गर्ने, चर्च, मण्डलीको संख्यामा वृद्धि गराउदै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिनु र इस्लाम धर्मावलम्बीहरुले विदेशी मौलाना, जमात टोलीद्वारा प्रशिक्षित गराउँदै मुस्लिम वस्तीहरुमा मस्जिद, मदरसाहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि गरिनु‚ युवा सम्मेलित इस्लामिक लश्कर नामक संगठन खडा गरी प्रदर्शन र झडपका क्रममा प्रयोग गर्ने रणनीति अगाल्नुले  मुलुकमा पछिल्लो समय धार्मिक क्षेत्रका गतिविधि थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।
  • जातीय एवं धार्मिक समूहहरुबीच उत्पन्न भइरहेको अन्तरविरोध र तिक्तताले परिस्थिति धार्मिक एवं जातीय हिंसामा परिणत भई धार्मिक स्थलहरु तोडफोड, एक अर्को पक्षबीच आक्रमणको अवस्था सृजना भई परिस्थिति शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने तर्फ सतर्कता अपनाउनुपर्ने, अल्पसंख्यक रुपमा रहेको इसाई धर्मावलम्बी समूहहरुलाई हिन्दू पक्षधरबाट आक्रमण हुनसक्ने संकेतहरु देखिएको परिप्रेक्ष्यमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नको निमित्त पहलकदमी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
  • सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर, धनुषा, सर्लाही‚ महोत्तरी, बाँके लगायतका जिल्लाहरुमा हिन्दू, क्रिश्चियन, मुस्लिम समुदायबीच उत्पन्न भइरहेको तिक्तता, कोशी प्रदेशमा पहिचानवादी पक्षधरको आक्रोशपूर्ण गतिविधि तथा नेपालमा जातीय, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने पक्षको रणनीतिक योजना तर्फ समेत गम्भिर भई सामाजिक सद्‍भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्ने र सबै सुरक्षा निकायले उच्च सतर्कता अपनाउँदै जानुपर्ने वाञ्छित देखिन्छ ।
  • नेपालमा हिन्दू धर्ममाथिको चौतर्फी अतिक्रमण बढेको भन्दै राजावादी तथा हिन्दू धर्म सम्बद्ध समूहहरुले गतिविधि बढाउदै आएको परिप्रेक्ष्यमा योजनाबद्ध रुपमा नै इशाई समूहद्वारा गैरसंवैधानिक एवं गैह्रकानुनी रुपमा धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधि बढ्दै जानुले आगामी दिनमा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुग्न गई शान्ति सु-व्यवस्थामा चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने ।
  • भारत‚ पाकिस्तान‚ बंगलादेश‚ साउदी अरब‚ कुबेत लगायतका मुस्लिम बहुल राष्ट्रबाट धार्मिक टोली मुस्लिम धर्म प्रचारप्रसार, धार्मिक प्रवचन एवं धार्मिक गतिविधिका नाममा सक्रियता बढाउनु शंकास्पद देखिएकाले त्यस्ता गतिविधि प्रति सजगता तथा निरन्तर निगरानी राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
  • धर्मान्तरणमा बढोत्तरी, धर्मान्तरण विरोधी गतिविधि, चर्च, मण्डलीको संख्यामा निरन्तर वृद्धि, विदेशी मौलाना, जमात टोलीको बढ्दो उपस्थिति, मस्जिद, मदरसाहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि, हिन्दू समूहहरुको कट्टरभाव, प्रतिशोधपूर्ण प्रतिक्रिया लगायतले तराईका क्षेत्रमा धार्मिक विषय थप पेचिलो बन्दै गएको हुँदा सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने ।
  • हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच समय समयमा परम्परागत धर्म‚ संस्कृति‚ सामाजिक रितिरिवाज‚ विवाह‚ दाहसंस्कार स्थल आदिका नाममा विवाद/झडप समेतका घटनाले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा हिन्दू‚ मुस्लिम सम्प्रदायबीच आपसी सद्‍भाव र सह-अस्तित्व स्वीकार गर्दै एक आपसमा धार्मिक सहिष्णुता कायम गराउन स्थानीय निकाय‚ राजनीतिक दलहरु समेतले स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहकार्यमा पहल कदमी वढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको वर्तमान सुरक्षा चुनौती

समयक्रमसँगै राज्यको माग, चाहना, आवश्यकतामा आउने परिवर्तन, विज्ञान प्रविधिको विकास, राज्यको शासन प्रणालीमा आउने फेरबदल, बदलिँदो परिवेश लगायतले सुरक्षाका नविनतम चुनौतीहरु प्रादुर्भाव एवं परिष्कृत हुँदैआएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका मुख्य सुरक्षा चुनौतीहरुः

• नेपालको संविधान जारी भएपश्चात सो प्रति विभिन्न पक्ष/विपक्षको असन्तुष्टि, संघीयता विरोधी गतिविधि लगायतले सुरक्षा चुनौती सृजना भइरहेको,
• धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय माग/मुद्दा उठान गर्दै विभिन्न धार्मिक कट्टर समूहहरुको वढोत्तरी, धर्मनिरपेक्षताको विरोधमा आवाज उठाउदै आइरहेको,
• कोशी प्रदेश नामाकरण खारेजीको माग राखी आन्दोलनरत विभिन्न जातिय पहिचानवादी समूहले हाल र्‍याली, प्रदर्शन, भेला साथै मुख्य राजनीतिक दललक्षित विरोधका गतिविधि जारी राख्दै अन्य पहिचान पक्षधर समूहको समर्थन जुटाउन प्रयासरत,
• ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समितिद्वारा बाग्मती प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने भन्दै पहिचानको नामबाट दवाबजन्य गतिविधि अघि बढाउने रणनीति अख्तियार, कोशी प्रदेशमा भईरहेको पहिचानको आन्दोलनबाट प्रेरित भएको,
• मुस्लिम समुदायद्वारा इस्लाम धर्म प्रचारप्रसार एवं आफ्नो समुदायलाई संगठित तुल्याउनको लागि विदेशी मुस्लिम धर्मगुरुहरु समेतको उपस्थितिमा धार्मिक कार्यक्रम गर्ने‚ युवाहरुलाई धर्मप्रति आकर्षित गर्न प्रशिक्षण दिने‚ आर्थिक सहयोग गर्ने‚ मुस्लिम समुदायको उत्थानका लागि भनी विदेशी दातृ निकाय‚ संघ/संस्था‚ व्यक्तिहरुबाट आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने जस्ता गतिविधि सञ्चालन,
• नेपाललाई राजसंस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने सवाल उठाउदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(नेपाल), राष्ट्रिय शक्ति नेपाल एवं विश्वहिन्दू परिषद्, शिवसेना नेपाल, हिन्दू सम्राट सेना नेपाल लगायतका धार्मिक संघ संस्थाहरुले विगतदेखि नै गतिविधि गर्दैआएको,
• राष्ट्र , राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईले देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा बैंक, लघुवित्त तथा सहकारी संस्थाका ऋणीहरुलाई एकतावद्ध गर्दै बिरोधजन्य गतिविधि गर्दै आइरहेको,
• मधेश प्रदेशका अधिकाशं जिल्लाका साथै सुनसरी, बाँके लगायत केही तराईका जिल्लाहरुमा स्थानीय मुस्लिम धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरु बीच सृजित हुदै गएको असम्झदारीले सामाजिक सद्‌भावमा खलल्‌ पुग्ने जोखिम बढ्दै गएको,
• इसाई धर्मावलम्बीहरुले जानाजान मन्दिर अगाडि चर्च निर्माण गर्ने, विपन्न परिवार तथा विशेष गरी आदिवासी/दलित समुदायलाई धर्मान्तरण गराएको भनी हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले इसाई धर्मावलम्बीहरुको भेला/प्रचार समेतका गतिविधिलाई रोक लगाउने कार्य गर्दैआएको,
• सशस्त्र तथा आपराधिक समुहहरुको उपस्थिति तराईका जिल्लामा छिटफुट रुपमा रही गतिविधि गर्दै आइरहेका,
• दुई उदयमान शक्ति राष्ट्रहरुबीच रहेको भूराजनीतिक बनावट, भारतसँगको खुला सीमा लगायतले बाह्य पक्षको उपस्थिति एवं प्रभावमा बढोत्तरी,
• मौसममा देखिएको फेरवदल, जलवायु परिवर्तन, प्रकृतिको दोहन, कार्वन उत्सर्जन लगायतले दीर्घकालिन रुपमा वातावरणीय असन्तुलन सिर्जना गर्ने जोखिम बढ्दै गइरहेको,
• विद्युतीय, वित्तीय अपराधका नविनतम् स्वरुपको प्रादुर्भावले नविनतम् सुरक्षा चुनौती थपिँदै गइरहेको,
• सीमा व्यवस्थापन, मानव सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक अपराध जस्ता चुनौतीहरु विद्यमान रहेका,
• MCC परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै उग्र राजनीतिक पार्टी/समूहद्वारा चरणबद्ध विरोधका विविध गतिविधि गरिरहेको ।

सो परिप्रेक्षमा सुरक्षाका नविनतम् चुनौतीहरु सृजना हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापनमा जटिलता बढ्दै गइरहेको छ । आयामगत सुरक्षा चुनौतीलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण सिर्जित हुनसक्ने चुनौतीः

• शक्ति राष्ट्रहरुको नेपाल केन्द्रित भूराजनीतिक स्वार्थ,
• नेपालको भू-राजनितिक र रणनीतिक महत्वमा भइरहेको गुणात्मक वृद्धि,
• दुई उदयमान शक्ति राष्ट्रहरुबीचको भौगोलिक अवस्थिति,
• जल, जंगल र खनिज प्रचुरता र सोको उत्पादनको प्रचुर सम्भाव्यता,
• शक्ति राष्ट्रहरुको अस्वभाविक प्रतिस्पर्धाद्वारा पर्ने कुटनीतिक प्रभाव,

राजनीति सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

• राजनीतिक ध्रुवीकरण‚ आपसी निषेध,
• विभिन्न दलका सरकार विरोधी गतिविधि,
• जातीय‚ धार्मिक‚ क्षेत्रीय एजेण्डा लिएर राजनितिक दल गठन गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति,
• राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलगत/पार्टीगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति,
• उग्र राष्ट्रियताको नारा लिएर गठन भएका दल‚ समूहको उत्तेजक क्रियाकलाप,
• विभिन्न दल‚ समूहबीच निहित स्वार्थप्रेरित अराजनीतिक गठजोड,
• बढ्दो अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरण ।

पर्यावरणीय सुरक्षा चुनौतीः

• जलवायु परिवर्तनको असर, मौसम परिवर्तन,
• पृथ्वीको बढ्दो तापमानका कारण हिमश्रृङ्खलामा पर्ने असर,
• प्राकृतिक श्रोतसाधनको दोहनमार्फत हुने वातावरण असन्तुलन,
• जैविक विविधता एवं परिस्थिति पद्धतिमा देखिने बदलाव,
• बढ्दो प्रदूषण एवं कार्बन उत्सर्जन,
• प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन,
• नदीजन्य, खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन एवं कारोबार,
• वनविनाश, चुरे दोहन, काठ, जडिबुटी, वन्यजन्तु ओसारपसार/तस्करी ।

मानवीय सुरक्षा चुनौतीः

• गरिबी तथा बेरोजगारी,
• सामाजिक अपराधको बढ्दो प्रवृत्ति,
• सामाजिक मतभेद, द्वैष एवं विभेद,
• साँस्कृतिक, भाषिक, जातीय विविधताको व्यवस्थापन,
• खाद्य असुरक्षा,
• अव्यवस्थित बसाइँसराई, मानव तस्करी ।

सीमा सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

• बढ्दो शरणार्थी तथा आप्रवासी समस्या,
• सीमा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्दै सीमा विवाद समाधान,
• सीमापार, अन्तरदेश हुने संगठित अपराधको जालो,
• खुला सीमाका कारण हुने अवैध घुसपैठ, निर्वाध आवतजावत,
• सीमास्तम्भहरु हराउने तथा अस्तित्वविहीन हुँदै जाने प्रवृत्ति ।

सूचना प्रविधि सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

• विद्युतीय अपराधको नयाँ नयाँ तौरतरिका अवलम्बन,
• इमेल फिसिङ, सामाजिक संजाल लगायत प्रविधिको प्रयोगबाट हुने सामाजिक, आर्थिक अपराध,
• प्रविधि सम्बद्ध नयाँ चुनौती सामनाका लागि आवश्यक संरचना निर्माण एवं सोको सबलीकरण,
• प्रविधिको असुरक्षित एवं अव्यवस्थित प्रयोग,
• वित्तीय एवं सरकारी क्षेत्रको डाटा एवं सूचना प्रणाली असुरक्षित,
• विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै प्रादुर्भाव हुने वित्तिय, प्राविधिक अपराधका नयाँ स्वरुप ।

आर्थिक मामिला सम्बद्ध सुरक्षा चुनौतीः

• राजश्व चुहावट एवं राजश्व छली,
• बढ्दो व्यापार घाटा एवं आयातमुखी अर्थतन्त्र,
• भ्रष्टाचार एवं अनियमितता,
• आयस्रोतका वैकल्पिक सम्भाव्यताको पहिचान एवं सबलीकरण,
• सम्पत्ति सुदृढीकरण, मुद्रा निर्मलीकरण, तस्करी, जालीनोट, कारोबार जस्ता आर्थिक अपराधमा हुने बढोत्तरी,
• कमजोर अर्थतन्त्रका कारण बढ्दै गइरहेको आर्थिक परनिर्भरता,
• रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्र,
• सहकारी, लघुवित्त लगायतका वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त रहनु ।

संघीयता कार्यान्वयन सम्बद्ध चुनौतीः

• संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद,
• विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको मागसहित संघर्ष,
• संघीयता खारेजीको माग,
• शासकीय स्वरुप र राज्य पुनरसंरचना सम्बन्धी विद्यमान असन्तुष्टि,
• कर्मचारी समायोजन नीतिप्रति देखिएको असन्तोष ।

भारतमा नक्कली रामग्राम स्तूपको प्रचार

पृष्ठभूमीः

भारतले लुम्बिनी भारतमा रहेको प्रचार प्रसार गर्दैआएको सर्न्दभलाई लिएर नेपालमा पटक-पटक आवाज उठनुका साथै भारतको विरोध समेत हुनेगरेकोमा पछिल्लो समय भारत उत्तर प्रदेश को महाराजगञ्ज जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आधिकारिक वेभसाइटमा रामग्राम स्तूप सोही जिल्लाको सोहगीबरवा जंगलमा रहेको उल्लेख गर्नुका साथै हिन्दुस्तान पत्रिकाले महाराजगंज जिल्लाको बनर्सिहा कला देवदहमा गौतम बुद्धको अस्तु उत्खनन कार्य पुन: आगामी डिसेम्बरबाट सुरु हुने समाचार प्रकाशित भएसँगै नेपालका बौद्ध अनुयायी तथा नवलपरासी(पश्चिम)का स्थानीयहरुले उक्त भारतीय प्रचारप्रसारको विरोध गर्दै सरकारले कुटनीतिक पहलबाट त्यस्ता भ्रमपूर्ण कार्य रोक्नुपर्ने जनाएका छन् ।

विभिन्न धार्मिक लेख, आत्मवृतान्त तथा पुरातत्वविदका अनुसार गौतम बुद्धको अस्तु धातु रहेको स्थल हालको नवलपरासी(पश्चिम)को रामग्राम नगरपालिका-७ स्थित उजैनी भएतापनि भारतीय पक्षले गलत प्रचार गर्दै विहारको महाराजगंज जिल्लामा उत्खनन कार्य अगाडि बढाई रहेकोले रामग्राम स्तूप संरक्षण तथा पर्यटन विकास संस्था नवलपरासीस्थित नागरिक समाज, लुम्बिनी विकास कोष, समाजसेवी लगायत स्थानीयहरुले पत्रकार सम्मेलन, ज्ञापनपत्र प्रस्तुत तथा छलफललाई जारी राखेका छन् ।

रामग्राम स्तूपको वास्तविकता र महत्व:

लुम्बिनीमा जन्मेका बुद्धको जीवन नेपाल र भारतका विभिन्न गाउँ शहरहरुमा धर्म प्रचार गरेर बित्यो । उनको परिनिर्वाण हाल भारतको कुशीनगरमा भएको थियो । बौद्ध ग्रन्थहरुको अनुसार उनको महापरिनिर्वाण भएपछि शवको दाह संस्कारपश्चात केही मोतीका दानाजस्ता अस्तुधातु बाँकी भए । दाहसंस्कारमा उपस्थित त्यसबेलाका सबै बौद्ध राज्यहरु ती अस्तु धातुका दानाहरु आफ्नो देशमा लान पाउनुपर्ने मागसहित युद्ध नै गर्न तम्सिए र पछि उनीहरुले एक जना द्रोण नाम गरेका पण्डितको सहायताले त्यसलाई आठ भागमा विभाजन गरेर लिएको इतिहास छ । त्यसलाई तत्कालीन मगध, बैशाली, कपिलवस्तु, अलकप्प, कोलीयग्राम, वट्ठदिप, पावा र कुशिनगरका राजाहरुले लगे । उनीहरुले भगवान बुद्धप्रतिको श्रद्धाअनुरुप आआफ्नो स्थानमा ती अस्तु धातु लगेर विशाल स्तुप बनाएर बुद्धधर्मलाई निरन्तरता दिए । त्यसमध्ये कोलियग्रामका राजाले त्यस अस्तु धातुलाई राखेर बनाएको स्तुप नै रामग्राम स्तुप हो । पछि इशापूर्व २६८ देखि २३२ सम्म शासन गरेका मौर्य सम्राट अशोकले बुद्धधर्मको महत्व बुझी यसलाई सबै देशहरुमा प्रचार गर्ने भनेर ती सबै स्तूपबाट अस्तुधातु निकाली त्यसबाट ८४ हजार स्तुप बनाउन लगाई सम्पूर्ण भारत वर्षमा स्थापना गर्ने योजना बनाए । बौद्ध ग्रन्थहरुमा उल्लेख भएअनुसार सम्राट अशोकका दुतहरुले रामग्राममा अस्तु निकाल्न आउँदा त्यहाँका नागहरुले रक्षा गरेको कारण अस्तु सुरक्षित रहयो ।

इशाको पाँचौं शताब्दीमा फाहियान र सातौं शताब्दीमा हुयेनसाङ जस्ता यात्रीहरुले यस तीर्थस्थलको भ्रमण गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त पाइन्छन् । उनिहरुको यात्रा वृत्तान्तमा कोलीय गणराज्यको राजधानी देवदह, रामग्रामदेखि पूर्व र दक्षिण दिशामा ८ माईलको दुरीमा रहेको भगवान् गौतम बुद्धको अस्तुधातु रहेको स्थल नै रामग्राम स्तूप रहेको उल्लेख छ । सन् १८९९ मा एसियाटिक सोसाइटी अफ बेङ्गालका इतिहासकार डा. डब्लु होयेले रामग्राम स्तूप पत्ता लगाएका थिए । पछि सन् १९६४ मा यो नै रामग्राम स्तुप हो भन्ने प्रमाणित भयो । यहाँ जमिनको सतहमा सन् १९९७ तथा १९९९ मा भौतिक सर्भेक्षण गरिएको थियो । यसबाट स्तुपको पूर्व र उत्तरमा चतुष्कोणीय विहारहरुको अवशेष भएको निक्र्यौल गरिएको थियो । पछि पुरातत्व विभागका शुक्रसागर श्रेष्ठले सन् १९९९ तथा २००४ को बिचमा उत्खनन् पनि गरे । त्यसबाट यस क्षेत्र मौर्यकाल अर्थात् ईशा पूर्व ३२२ देखि १८५ को बिचमा तथा गुप्तकाल अर्थात् ईशाको ३२० देखि ईशाको ५५० को वरिपरी विकसित भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । हाल स्तूपको रुपमा करिब १० फिट अग्लो तथा २३.५ मिटर ब्यास भएको घाँसले ढाकिएको एउटा ढिस्को मात्र देखिन्छ ।

स्तुपको वर्तमान अवस्था:

जिल्लाको सदरमुकाम परासीदेखि दक्षिण महेशपुर सडकको तीन किमी टाढा उजैनी गाउँबाट पूर्वतर्फ झरही खोलाको किनारमा समतल मैदानमा देखिने घाँसे थुम्को नै रामग्राम स्तूप हो । वरिपरी घुम्नलाई काठको फलेकको र्याम्प बनाइएको छ भने पूजा पाठ गर्ने एउटा ठाउँ पनि बनाइएको छ । यसबाहेक प्रवेशद्वारको दुबै तिर मेचहरु सहितको सानो बगैंचाहरु बनाइएको छ । दुई जना सुरक्षा गार्डले यस पुरातात्विक क्षेत्रमा सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छन् । रामग्राम स्तुप, विश्वकै एक मात्र भगवान बुद्धको अस्तु धातु अविछिन्न रुपमा राखिएको पवित्र स्थल हो । विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरु यहाँ एकमात्र मौलिक रुपमा अस्तुधातु भएको पवित्र स्तूप भनेर पूजा आराधना गर्न आउने गरेका छन् । देश विदेशबाट तीर्थयात्रीहरु यहाँ आएर सामुहिक रुपमा बुद्धपूजा तथा परित्राण पाठ गर्ने गरेका छन । रामग्राम स्तूपको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिन स्थानीयले सरकारसँग माग गर्दै आएका छन ।

चरणबद्ध रुपमा भएका गतिविधिहरु :

• कार्तिक १० गतेः

नागरिक समाज, नवलपरासी(पश्चिम) का अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवार सहित ४/५ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भई भारतले नक्कली रामग्राम स्तूप खडा गरी भारतीय भूमिमा रहेको भनी प्रचारप्रसार गरिरहेको प्रति घोर आपत्ति जनाउँदै यस विषयमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या निराकरण गर्नु पर्ने माग राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालमार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय एवं लुम्बिनी बिकास कोषका अध्यक्ष र माननीय मुख्यमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्ण पत्र बुझाएको थियो ।

• कार्तिक १२ गतेः

रामग्राम स्तूपबारे भारतले गरिरहेको गलत प्रचार रोक्न माग गर्दै रामग्राम स्तुप संरक्षण तथा पर्यटन बिकास संस्थाले नवलपरासी(पश्चिम) को रामग्राम नगरपालिका-७ उजैनी स्थित रामग्राम स्तुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो ।

• कार्तिक १३ गतेः

जिल्लास्थित जिल्ला समन्वय समितिमा समितिका प्रमुख भगौती यादव (रुदल) को अग्रसरतामा लुम्बिनी बिकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्याल, नागरिक समाज नवलपरासी (पश्चिम) का अध्यक्ष राधेश्याम सिंह सैथवार, समाजसेवी लगायत सरोकार निकायहरुबीच छलफल भएको ।

• कार्तिक १६ गतेः

रामग्राम स्तूपमा कार्तिक १५ गतेदेखि उत्खननका लागि भू-भौतिक सर्वेक्षण (जियोफिजिक्स सर्भे) काम सुरु भएको । बुद्धको अस्तुधातु रहेको प्राचिन रामग्राम स्तुपको करिव २० वर्षपछि फ्रान्सको ओरेन्टल कल्चरल हेरिटेज साइट प्रोटेक्सन एलाइन्सको आर्थिक सहयोगमा दोस्रो पटक उत्खननको काम भईरहेको । नेपाल सरकार पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी बिकास कोष र बेलायतको दुरह्याम विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बिज्ञहरुको संलग्नतामा स्तूपको उत्तर पश्चिममा रहेको खुल्ला चौरमा उक्त उत्खनन कार्य सुरु भएको र आगामी नोभेम्बर २८ सम्म जारी रहने बुझिएको ।

सन् २०१८ र २०१९ मा गरिएको जियोफिजिक्स सर्भेका क्रममा स्तूपको उत्तर पश्चिमतर्फको खाली जमिनमा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको बिहार, पोखरी लगायत बुद्धकालीन सामाग्रीहरु रहेकोमा सोको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन उत्खनन कार्य सुरु गरिएको । लुम्बिनी उत्खननमा संलग्न दुरहाम विश्व विद्यालयका प्रोफेसर डा. रविन कनिङघमको नेतृत्वमा पुरातत्व विभागका पुरातत्वविद भाष्कर ज्ञवाली, लुम्बिनी बिकास कोषका पुरातत्वविद हिमाल उप्रेती लगायत करिव १० जनाको टोली उक्त उत्खननमा संलग्न रहने बुझिएको ।

निश्कर्ष:

• लामो समयदेखी सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा रामग्राम स्तूप ओझेलमा पर्दै आएको अवस्थामा भारतीय पक्षले बुद्धको अस्तु धातु अविछिन्न रुपमा राखिएको पवित्र स्थल आफ्नो भूमिमा रहेको दाबी गरि प्रचार प्रसार गर्नु चिन्ताको विषय रहेको,
• विश्व सम्पदा सूचिमा सूचीकृत प्रक्रियामा रहेको प्राचीन रामग्राम स्तुपको विकास, संरक्षण र प्रचारप्रसारमा ध्यान नपुग्दा स्तुपको महत्व ओझेलमा परेको,
•  भारतसँग सम्बन्धीत जिल्ला तथा मन्त्रालय तहबाट कूटनीतिक पहल गरी अनावश्यक प्रचार नगर्न अनुरोध गर्नुपर्ने,
•  भारतले आफ्नो मुलुकमा गरिरहेको उत्खनन र प्रचार प्रसारको जानकारी/सूचना संकलन गरी वास्तविकताको आधारमा आवश्यक  कूटनीतिक पहल गर्न तथा रामग्राम स्तूपको प्रसारमा जोड दिनुपर्ने ।

आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तिय लगानीका नविनतम प्रवृत्ति, चुनौती र समाधानका उपाय

सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रको भुमिका

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था Financial Action Task Force(FATF) अन्तर्गतको Asia Pacific Group(APG)ले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी लगायतका त्यससम्बन्धी आवश्यक गतिविधिहरुको निगरानी  गरी  FATF लाई नेपालको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन गर्ने तथा आवश्यक कार्वाहीका लागि सिफारीस गर्ने गर्दछ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदलले पहिलो पटक सन् १९९० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ४० बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि ती सुझावलाई समय सान्दर्भिक बनाउँदै लैजाने क्रममा सन् १९९६, २००३ र २०१२ मा परिमार्जन गरेको थियो । यसैगरी विशेष सुझावका रूपमा उसले सन् २००१ मा प्रस्तुत गरेको आठवटा बुँदामा पछि सन् २००४ मा अर्को एक विशेष सुझावको बुँदा थपेर ९ कायम गरेको थियो । सन् २०१२ को ४० बुँदे सुझावलाई उसले सन् २०२१  मा पुन: अद्यावधिक गरेको छ र २०२२ को मार्च महिनामा संशोधन गरिएको ४० बुँदे सुझाव र सन् २००१ र २००४ मा गरी प्रस्तुत गरेको ९ बुँदे विशेष सुझाव नै उक्त कार्यदलको अहिलेसम्मको ताजा सुझावको रूपमा रहेको छ ।

अन्य संरचनात्मक व्यवस्था

• एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यमा साझा अवधारणा विकास गरी ऐक्यबद्ध भई कारवाही अगाडि बढाउन सहज गराउने उद्देश्यले APG को स्थापना भएको,
• संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा लागु औषध नियन्त्रण, आतंकवाद नियन्त्रण, भ्रष्टाचार निवारण, संगठित अपराध नियन्त्रण लगायतका विभिन्न महासन्धिहरु सम्पन्न भएका,
• दक्षिण एशियाली सहयोग संगठनस्तरमा समेत लागु औषध नियन्त्रण तथा आतंकवादको दमनका सम्बन्धमा क्षेत्रीय महासन्धिहरुको व्यवस्था गरिएको,
• त्यसैगरी बैंकिङ, बिमा, धितोपत्रसम्बन्धी क्षेत्रगत अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले समेत अपराधहरू नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्डहरूको विकास भएको,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ ले कर छली वा अन्य कुनै पनि तरिकाले प्राप्त गैह्रकानूनी आर्जनलाई शुद्धीकरण गर्ने, आतंकवादी क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, त्यस्तो क्रियाकलापमा लगानी गर्ने, उल्लेखित काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि किसिमले संलग्न हुने, लाभ लिने, त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, त्यस्ता कार्यमा उद्योग गर्ने, मद्दत गर्ने वा दुरुत्साहन गर्ने लगायतका कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी सो कार्यलाई वर्जित गरेको,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण र आपराधिक कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले विगतमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत, हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत निरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक विधिमार्फत आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

नेपालको पछिल्लो अवस्था

• कुनै पनि देश FATF को कालोसूचीमा परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र कारोबार हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । फलस्वरूप देश तथा जनताले आर्थिक र सामाजिक रूपमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । कालोसूचीको जति नै कष्टसाध्य नभए पनि खैरो सूचीमा परेपछि पनि देश र जनताले विभिन्न चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कारोबारमा थप हैरानी बेहोर्नुपर्छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको साखसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यो विषयले धेरै महत्त्व पाएको हो ।
• सन् २०११ मा APG ले तोकेका ४० वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित रिकमेण्डेशन र थप ९ वटा आतङ्कवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी रिकमेण्डेशन (४०+९ रिकमेण्डेशन) का आधारमा पछिल्लो समय नेपालको मूल्याङ्कन भएको थियो ।  नेपालले सम्बन्धित कानून निर्माण गर्न नसक्दा र APG को रिकमेण्डेशन अनुरुप सन्तुष्ट हुनेगरी काम गर्न नसक्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेर गएको थियो ।
• एसिया प्रशान्त समूह (APG)को टोलीले तेस्रो पटक गत अप्रिलमा नेपाली पक्षसँग ‘फेस टू फेस’ बैठक गरेको । बैठकमा नेपाल पक्षले एपीजीले यसअघि तयार पारेर पठाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको जवाफ दिएको थियो । नेपालको मूल्याङ्कनमा बङ्गलादेश, चीन, फिजी, न्यूजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाका प्रतिनिधिहरुले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै बैठकमा सहभागी भएका अधिकारीहरुसँग प्रश्नोत्तर गरेका थिय । सवालजवाफ बैठकमा सम्पति शुद्धीकरणसँग जोडिने ५७ निकायका अधिकारीहरु सहभागि थिय । नेपालको कानुनको अवस्था, कानुन निर्माणको प्रक्रिया, यहाँको वित्तीय प्रणालीको अवस्था लगायतका प्रश्नहरुको नेपाली अधिकारीहरुले सविस्तार उत्तर दिएका थिय ।
• नेपाललाई सम्पति शुद्धिकरणको ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्नबाट बचाउने उदेश्य तथा FATF मूल्यांकन समूहसँग छलफलको लागि गभर्नरको नेतृत्त्वमा २८ सदस्यीय टोली गत जुलाईमा क्यानडा गएको थियो । नेपालमा सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी दर्जन बढी ऐन तथा केही पूर्वाधार निर्माणका कामहरु बाँकी रहेका छन् ।
• त्यस लगत्तै नेपाल तत्कालका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो । क्यासिनो, सहकारी लगायतका दर्जन कानुनहरु संशोधन गर्ने शर्तमा नेपाल तत्कालका लागि ग्रे लिष्टमा पर्नबाट जोगिएको यद्यपी उच्च निगरानीमा रहि रहने र नेपालले ६ महिना भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छ ।
• नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनहरु निर्माण, संशोधन, कार्यान्वयन तथा FATF को सिफारिस कार्यान्वयन गराउनतर्फ जोड दिएता पनि खासै प्रगती नभएको । यसको प्रयासस्वरुप कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो जसमा सहकारी ऐन, २०७४ एवं क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी केही व्यवस्था लगायतमा संशोधन भएको छ ।

अपराधमा हुने लगानीका नकारात्मक प्रभावहरुः

• वित्तीय लागत/जोखिम प्रीमिअम वृद्धि, वित्तीय स्थायित्वलाई नष्ट पार्ने,
• ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कठिनाइ,
• ब्याङ्क तथा वित्तीय सम्बन्ध विच्छेद,
• साखमा गिरावट,
• आर्थिक क्रियाकलापहरु अनुमान भन्दा बाहिर रहने, छाँया अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्ने,
• देशको अर्थतन्त्रमा तस्कर र माफियाहरूलाई प्रशय मिल्ने, इमान्दार लगानीकर्तामा नैराश्यका उत्पन्न भई अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन सक्ने,
• राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण बढ्ने,
• आतंकवाद गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने,
• आर्थिक लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने,
• पुँजी पलायनलाई बढवा दिने,
• व्यापार घाटा बढ्ने,
• विदेशी विनिमय दुरुपयोग बढाउने,
• आर्थिक कूटनीतिमा नकारात्मक असर पर्ने,
• कालो धनको विलासी खर्चले गर्दा जुवा तास, लागुऔषध सेवन, देखावटी आडम्वरीपन जस्ता विकृति एवं विसंगतिहरु भित्रिने र संगठित अपराधसम्बन्धी गतिविधिमा बढोत्तरी हुने ।

चुनौतीहरु:

• अनौपचारिक आर्थिक प्रणालीको विगविगि, वित्तिय सुशासनको पक्ष कमजोर,
• व्यक्तिगत आर्थिक कारोवारलाई सरकारको जानकारीमा ल्याउन सक्ने खालको अभिलेखन र अनुगमण प्रणाली नहुनु,
• सबै क्षेत्रमा ठुलो कारोवार गर्दा सम्पत्तिको स्पष्ट श्रोत खुलाउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था नहुनु,
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा नियामवली र सम्बन्धित अन्य ऐनका प्रावधानले वृहत र जटिल अवधारणालाई आत्मसाथ गरेता पनि सो अनुरुप जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गर्न नसकिएको,
• आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी सम्बन्धी कसुर सीमाविहिन आर्थिक अपराध भई अन्तरदेशिय चरित्रको रहने हुँदा अपराधको संजाल पत्ता लगाउन कठिन रहेको,
• अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, सूचक संस्था तथा न्याय निरुपण गर्ने निकाय र सम्बद्ध कसुरमा कारवाही गर्ने प्राथमिक निकायको सबलिकरण गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको,
• गैर बैंकिङ माध्यमबाट सीमा क्षेत्रमा रहेका व्यापारीहरुले नेपाली मुद्रा जम्मा गरी नेपालतर्फ हुन्डी कारोवार, क्यासीनो लगायतका सट्टेबाजीमा खर्च/लगानी, भारत तर्फ सुन तथा मदिरा तस्करी गर्ने प्रवृत्तिमा बढोत्तरी हुनु ।

समाधानका उपायहरुः

• सहकारी, घर जग्गा कारोवार, क्यासिनो सञ्चालन लगायतका कारोवार सम्बन्धी पर्याप्त कानूनी व्यवस्था गरी सोको कार्यान्वयन तथा नियमन तर्फ ध्यान दिनुपर्ने,
• हुन्डी, ढुकुटी जस्ता अनौपचारीक  र वेदर्ता आर्थिक कारोवारहरु नियन्त्रणका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी कानूनको निर्माण गर्ने,
• सुपुर्दगी ऐन र पारस्परिक कानूनी सहायताका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मुलुकहरुसँग सार्थक पहल गर्ने,
• अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पारस्परिक कानूनी सहायता र समन्वयका लागि प्रयास गर्नुपर्ने,
• FATF लगायतका संस्थाहरुले दिएको सुझावलाई नेपालको अधिकतम हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने,
• हरेक सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धानमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको संभावना विश्लेषण गर्ने,
• नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको Financial Information Unit(FIU)ले प्रदान गर्ने शंकास्पद कारोबारका विवरण स्तरीय हुनुपर्ने, FIU ले उत्पादन गर्ने शंकास्पद कारोवारमा राष्ट्रिय ईन्टिलिजेन्सलाई प्रयोग गर्नुपर्ने ।

निष्कर्ष:

समग्रमा सन् २०११ को पारस्परिक मूल्यांकनमा FATF ले जारी गरेका सुझाव मध्ये केही सुझावको कार्यान्वयन गरेको आधारमा सोहीअनुसारको नतिजा प्राप्त गरेको नेपालले त्यसयता गरेका अनेकन कानूनी तथा संरचनात्मक सुधारका कारण अहिलेको पारस्परिक मूल्यांकनमा केही सकारात्मक उपलब्धी प्राप्त गरेता पनि वित्तीय संस्थाहरूभन्दा इतरका अन्य निकायहरूको भूमिकामा मूल्यांकनकर्ताहरूमा सन्देह पैदा गराएकाले पुनः ग्रे लिष्टमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

सेवा प्रवाह सहज बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय

प्रदेश	विवरण
कोशी प्रदेश	विचौलियाको प्रवेश तथा हस्तक्षेपलाई रोक लगाई सेवाग्राहीसँग ठगी गर्ने व्यक्ति विशेषलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, जनताले प्राप्त गर्ने सेवा र त्यसको लागि आवश्यक कागज पत्र, प्रमाण समेत संलग्न गर्नुपर्ने सम्वन्धमा समय समयमा स्थानीय तह एवं सरकारी तवरबाट सचेतना मुलक कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, जिल्लामा रहेका जनसंख्या र दैनिक सेवा लिन आउने जनताहरूको संख्यात्मक आधारलाई दृष्टिगत गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय समेतका प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहजीकरण गर्ने डेक्सको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
मधेश प्रदेश	जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने‚अधिकांश कामहरु अनलाईन हुने व्यवस्था मिलाउने‚आम जनतामा सचेतना प्रवाह गर्ने‚विचौलिया तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने‚सबै कागजात तथा फर्म जनताले नै भर्ने सहज प्रणालीको विकास र विस्तारमा जोड दिने‚
वागमती प्रदेश	सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकको हक र राज्यको दायित्वको विषय रहेको हुँदा सोको प्रभावकारी सम्पादन‚ प्रवाह आजको आवश्यकता रहेको छ,जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्य सम्पादन स्पष्ट‚ पारदर्शी‚ जवाफदेहि‚ उत्तरदायी‚ पूर्वानुमान योग्य बनाउनु जरुरी रहेको,सेवा प्रवाहमा जटिलता सिर्जना गर्नेगरी हुने ढिलासुस्ती र विचौलियाको उपस्थितिको निर्मुलन गर्ने,घुम्ति सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने,जनगुनासोको सुनुवाई र उचित सम्बोधन गर्ने,हाल प्रयोगमा भएको अनलाईन प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने तथा प्रविधिमैत्री नीतिको प्रभावकारी कायान्वयन गर्ने,
लुम्बिनी प्रदेश	आम सेवाग्राहीलाई सचेत तथा जिम्मेवार तुल्याउने‚सेवा प्रदायक निकाय तथा कर्मचारीहरुले आफ्नो पेशागत दायित्व पुरा गर्ने‚विद्युतीय सेवा प्रवाहलाई जोड दिने‚अवैध लेनदेन तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको अन्त्य गर्ने‚सेवाग्राहीहरुको बढी चाप हुने कार्यालयहरुमा विचौलियामार्फत हुने आर्थिक आनियमितता र भ्रष्टाचारको जालोलाई नियन्त्रण गर्ने‚भौगोलिक विकटताको कारण सेवा प्राप्त गर्न असमर्थ सेवाग्राही समक्ष घुम्ती सेवा मार्फत पहुँच विस्तार गर्ने‚सबै कार्यालयमा नागरिक वडापत्र‚ नागरिक सहायता कक्ष‚ क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र लागू गर्ने‚आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनी कारवाही गर्ने,सेवाग्राहीले आफ्नो कामको लागि विचौलिया मार्फत गर्ने कार्यको अन्त्य गर्ने‚अवैद्य लेनदेन गरी सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्ने विचौलियालाई कारवाही गर्ने‚कर्मचारी र विचौलिया बिचको मिलेमतोको अन्त्य गर्ने ।
कर्णाली प्रदेश	अपराध नियन्त्रणमा निष्पक्ष र पारदर्शी तवरबाट लाग्नुपर्ने,आर्थिक प्रलोभन‚ मिलीमतोमा नलागि व्यवसायिक कार्य संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश	महंगी तथा कालो बजारी नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने, सार्वजनिक सवारीका क्षेत्रमा देखिएको जथाभावी भाडा असुली/ अत्याधिक यात्रु ओसारपसार नियन्त्रण गर्नुपर्ने,प्रहरीको आचरण सुधारमा जोड दिनुपर्ने, सेवाग्राही मैत्री व्यवहार कर्मचारीबाट हुनुपर्ने ।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका सीमा समस्या तथा सीमाविवादको पछिल्लो प्रवृत्ति

सीमा विवाद

• १ हजार ८ सय ५० किलोमिटर खुला सीमाना रहेको नेपाल भारतबीच मुख्यत: कालापानी र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको भएपनि सीमावर्ती कतिपय स्थानमा सीमा समस्या, भारतीय सीमा सुरक्षाबल SSBको असहिष्णू व्यवहार देखिदै आएको छ । भारतसंग जोडिएका २७ जिल्लामध्ये अधिकाशंमा सीमा समस्या देखिएको ।
• भारतसँग सीमा कायम गर्ने ८ हजार ५ सय ५३ वटा स्तम्भ रहे पनि सबैको दुरुस्त अवस्था राखिएको छैन । सीमा स्तम्भमध्ये ठूला स्तम्भ ९ सय १६, मझौला २ हजार ४ सय ८१ र साना सीमास्तम्भ ५ हजार १ सय ५६ वटा छन् । पछिल्लो आँकडाअनुसार २ हजार २ सय बढी स्तम्भ अझै हराइरहेका छन् । स्तम्भ हराएका ठाउँमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणका घटना बर्सेनि दोहोरिने गरेका ।
• भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा रहेको खुला सीमाना, जनस्तरबाट पहिचान हुनेगरी स्पष्ट सिमांकनको अभाव, सीमा क्षेत्रको रुपमा रहेका नदी, खोलाहरुको धार परिवर्तन, भारतीय पक्षवाट दशगजा लगायतका सीमा क्षेत्रमा गरिने एकतर्फी भौतिक संरचना निर्माण‚ अनधिकृतरुपमा नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति, स्थानीय स्तरमा सिर्जित सीमा सम्वन्धी अन्यौलता, भारतीय पक्षको मिचाहा प्रवृत्ति लगायतका कारण सीमा सुरक्षामा चुनौती देखिदैआएको ।
• भारतसँगको विवादित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र नजिक रहेको सो क्षेत्रतर्फ नेपाली पक्षको गतिविधि‚ नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमाथि निगरानी‚ नेपाली पक्षलाई सो क्षेत्रमा प्रवेश रोक लगायतका गतिविधि भारतीय पक्षबाट हुँदैआइरहेको ।
• सीमाविवाद रहेका स्थान
• कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवमण्डी–पूर्णागिरी, टनकपुर जलाशय क्षेत्र, टनकपुर ब्यारेज, बनबासा–गड्डाचौकी क्षेत्र, शारदा ब्यारेज, शुल्काफाँटा, परासन–खुड्काककड ,
• कैलालीको सतिविरानाला, बर्दियाका मनाउ, टपरा, खैरी, मुर्तिया, मानपुर–भीमापुर क्षेत्र ,
• बाँकेका सन्तलिया, होलिया, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर बाँध विवाद ,
• दाङको कोइलाबास, कपिलवस्तुका कृष्णनगर, ठण्डा नदी किनार,
•  पर्साका ठोरी, सिमरिया, लक्ष्मीपुर–पिपरा, वीरगन्ज–सिर्सिया गौर–जमुना गाउँ सीमा क्षेत्र,त्रिभुवननगर, संग्रामपुर–हथिऔल, माडर–चन्द्रगन्ज, ठाँडी, सुर्वापट्टी,
• सप्तरीका तिलाठी, सखडा–छिन्नमस्ता, कुनौली र भारदह,विष्णुपुर–शिवनगर, लालपट्टटी–गोविन्दपुर, तिलजा, मोहनिया, सरवाह, गोवरगाढा,
• सुनसरीका कटैया–भण्टाबारी, हरिनगरिया–शिवगन्ज साहेबगन्ज, पकरिया–झुमवा, भीमनगर,
• मोरङका बुद्धनगर–जोगबनी, रंगेली–चोप्राहा, रानी, बक्राहा (लुना) नदी–चुनिमाडी,
•  झापाका पाठामारी, मेचीगाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर–गलगलिया, काँकरभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलबन्दा, बाहुनडाँगी,
•  इलामका चित्रेडाँडा, पशुपतिनगर, झिझिया भन्ज्याङ, मानेभन्ज्याङबाट सन्दकपुर जाने बाटो, मानेभन्ज्याङ, सन्दकपुर, जौबारी डाँडा लगायतमा सीमा विवाद रहेको छ।
• भारतीय पक्षवाट भएका गतिविधि
• अतिक्रमित नेपाली भूमिमा रहेको ओम पर्वत, नाभिढाङ, काली नदीको उदगम स्थल, ब्यास गुफा लगायतका स्थानलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने, धार्चुला तहसिलमा र्‍याफ्टिङ, साईक्लिङ, माउण्टेन वाईकिङ, प्याराग्लाईडिङ लगायतका कार्यक्रम संचालन गरी इको टुरिजम कलस्टरकारुपमा विकास गर्ने योजनामा रहेको ।
• भारतीय पक्षले दार्चुला जिल्लाको व्यास गा.पा.-१, को अतिक्रममित गुञ्जी, नावी, कुटी लगायतको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी समेतको उपस्थितिलाई बढावा दिंदै अन्तरर्राष्ट्रिय जगतमा उक्त क्षेत्र भारतको रहेको प्रचारप्रसार गर्ने मनसायले समय समयमा सो क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका मेला, महोत्सव, खेलकुद लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आउनुका साथै पछिल्लो समय उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने भन्दै विभिन्न योजना बनाउँदै रहेको ।
• दार्चुलाको सीमावर्ती धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म करिब ९८ मिलोमिटर सडकको Track निर्माण गरी केहीयता Border Road Organization मार्फत उक्त सडक फराकिलो बनाउने तथा कालोपत्रे गर्ने कार्य अगाडी बढाइरहेको ।
• भारतीय सेनाले नागरिक सैन्य समन्वय कार्यक्रमको नाममा अतिक्रमित नेपाली भूमि व्यास तथा दार्मा क्षेत्रका १५ वटा गाँउलाई नमूना गाँउको रुपमा विकास गर्ने भनी केन्द्रीय रक्षा मन्त्रालयमा तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको ।
• यस्तै कतिपय सीमानामा भारतीय पक्षले एकतर्फिरुपमा सीमा स्तम्वको मर्मत, सम्हार, मापदण्ड विपरित भौतिक विकासनिर्माण, सैन्य संरचना तथा सैन्य गतिविधि समेत गर्ने गरेको ।

• सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरीले भारततर्फ २ सय २१ स्थानमा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी)मार्फत सुरक्षा तैनाथी गर्ने गरे पनि साधनस्रोत र जनशक्तिको सीमितताका कारण प्रभावकारीरुपमा जनशक्ति तैनाथी हुन सकेको छैन । भारतले नेपाल तर्फको सीमा सुरक्षार्थ ५ सय ३० स्थानमा सशस्त्र सीमा बल (एसएसवी)का जनशक्तिलाई तैनाथ गराउँदै आएको ।
• सीमा क्षेत्रबाट भारतले एसएसबीलाई अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न बनाएर खटाउँदै आए पनि नेपालतर्फ सीमा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन लगायतमा एकीकृत संरचना र समन्वय अभाव खड्किएको ।
• सूझाव
• नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रका कतिपय स्थानहरुमा सीमास्तम्भहरु अस्तित्वमा नरहनु‚ सीमा नदीहरुको बारम्बार धार परिवर्तन‚ जनस्तरबाट पहिचान हुनेगरी स्पष्ट सीमांकनको अभाव‚ भारतीय पक्षबाट एकपक्षिय रुपमा सीमा क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउने‚ नेपाली भूमिमा अनाधिकृत प्रवेश गरी दुख/हैरानी दिने लगायतको प्रवृति देखिरहेकोमा त्यस्ता गतिविधिहरुलाई प्रशासनिक एवं स्थानीय स्तरबाट सुल्झाउनुपर्ने,
•  द्विपक्षिय सहमति र समन्वयमार्फत हराएका सीमास्तम्भहरुको खोजी‚ पूराना स्तम्भहरुको मर्मतसम्भार‚ अभिलेखांकन एवं संरक्षण लगायतका उपाय अवलम्वन गर्न जरुरी,
•  सीमा क्षेत्रको संयुक्त नापी आवश्यक,
• विवादित स्थानमा दुवै पक्षबाट स्थलगत पुनारावलोकन, निरिक्षण,
• सीमास्तम्भको संयुक्त पुननिर्माण वा मर्मत संभार,
• दशगजामा निर्माण भएका साना ठुला संरचनाहरुलाई पूर्ण रुपमा हटाउने, उक्त स्थानमा खेती गर्न नदिने,
• सीमा विवाद आउन नदिन नेपालतर्फ सांकेतिक चिन्हको निर्माण गर्ने ।